आरटीआय कार्यकर्ते शैलेंद्र वेलिंगकर यांचा गौप्यस्फोट : स्वयंदीप्त पाल चौधरींकडून पैसे वसूल करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / पणजी
पणजी स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध कामांच्या नावाखाली स्वयंदीप्त पाल चौधरी यांनी सुमारे रु. 100 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप आरटीआय कार्यकर्ते शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी केला आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करावी, आणि चौधरी यांच्यावर गुन्हा नोंदवून त्यांनी घोटाळा केलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी, तसेच स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प त्वरित बंद करावेत, अशा विविध मागण्या वेलिंगकर यांनी केल्या आहेत.
पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या घोटाळय़ाचा मोठा गौप्यस्फोट केला आणि त्यास आधार म्हणून काही कागदपत्रे दाखविली.
वेलिंगकर पुढे म्हणाले की, पात्रता नसताना चौधरी यांना मोठी पदे देण्यात आली. त्यांना मिळालेली व त्यांनी नोकरीसाठी सादर केलेली एमबीएची पदवी बोगस असल्याचाही दावा वेलिंगकर यांनी केला. त्या पदवीवर संबंधित विद्यापीठाचा शिक्का नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले आणि पदवीची प्रतही पत्रकारांसमोर सादर केली.
तब्बल दोनशे कोटींचा हिशोबच नाही
जीएसआयडीसीमध्ये अर्थात गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळात वित्त विभागात कार्यकारी संचालकपदी चौधरी यांना घेण्यात आले. त्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने स्मार्ट सिटीची योजना आखून त्यात पणजी शहराचा समावेश केला व रु. 194 कोटी मंजूर केले. त्या रकमेचा हिशोबच मिळत नाही आणि खर्चात कोणताही पारदर्शकपणा नाही, याकडे वेलिंगकर यांनी लक्ष वेधले.
स्वयंदीप्त पाल चौधरी तीन पदांवर कार्यरत
पणजी शहराचा स्मार्ट विकास करण्यासाठी ‘इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी’ स्थापन करण्यात आली आणि जीएसआयडीसीत कार्यरत असलेल्या चौधरी यांना या कंपनीत सीईओ, एमडी या दोन्ही पदावर नेमण्यात आले. त्यामुळे एकूण तीन पदांवर ते कार्यरत होते.
अधिकार नसतानाही चौधरीने दिले 62 कोटींचे कंत्राट
चौधरी यांना स्मार्ट सिटीसाठी तीन वर्षाच्या कंत्राटावर कंपनीत घेण्यात आले. ते कंत्राट संपल्यानंतर देखील त्यांनी सुमारे रु. 62 कोटीच्या कामाचे आदेश दिले. शिवाय अमृत मिशन स्मार्ट सिटीच्या विविध प्रकल्पासाठी त्यांनी रु. 40 कोटी बँकेतून काढले. त्याचा कोणताही हिशोबच नाही. शिवाय त्यांना सरकारने रु. 31 लाख वेगळे दिले. हे सर्व सरकारच्या, पणजीचे तेव्हाचे आमदार व नगर विकास मंत्री यांच्या मान्यतेनेच झाल्याचे वेलिंगकर यांनी नमूद केले.
सर्व प्रकार आश्यर्यकारक
या प्रकरणी चौधरी यांना कोणीच जाब विचारला नाही. हे सर्व प्रकार आश्यर्यकारक असल्याचे वेलिंगकर यांनी सांगितले. एवढे होऊनही चौधरी यांना पुन्ह 2 वर्षे स्मार्ट सिटीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती, असेही ते म्हणाले.