मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती : 1 एप्रिलपासून संबंधित वाहनांची नोंदणी होणार रद्द
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्तीची अधिसूचना जारी केली आहे. याच्या अंतर्गत 15 वर्षे जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी अनिवार्य स्वरुपात रद्द होणार आहे. तसेच ज्या शासकीय वाहनांच्या नोंदणीचे नुतनीकरण झाले आहे, त्यांची नोंदणीही रद्द मानली जाणार आहे. अशाप्रकारच्या सर्व कालबाहय़ वाहनांना नोंदणीकृत स्क्रॅप सेंटरकडून निकाली काढले जाणार आहे.
केंद्र सरकारचा हा नवा आदेश 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगरपालिका, राज्य परिवहन महामंडळ, शासकीय स्वायत्त संस्थेच्या मालकीच्या सर्व 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढावे लागणार आहे. परंतु या नियमातून सैन्याच्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे.
यापूर्वी रस्ते परिवहन मंत्रालयाने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 च्या चॅप्टर तीनमध्ये बदल केला होता. याद्वारे जुन्या वाहनांच्या बाजाराची नियामकीय व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. नियमांमधील या बदलांमुळे सर्वसामान्य लोकांना लाभ होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
नियमांमधील बदलांसोबत जुने वाहन खरेदी आणि विक्रीशी निगडित डीलरकरता प्रमाणपत्र जारी केले जाणार असून यामुळे लोकांची कुठल्याही प्रकारची फसवणूक होणे टाळता येणार आहे. डीलरकडे वाहन असल्यास त्याची जबाबदारी आणि अधिकार स्पष्ट असणार आहेत.