एसएफसी अनुदानांमधून महानगरपालिकेला केवळ 4.80 कोटी : यंदाही 6 कोटीच्या अनुदानात कपात : तुटपुंज्या निधीमुळे विकासकामाकडे कानाडोळा
प्रतिनिधी /बेळगाव
शहरवासियांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबर विकासकामे राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुदान मंजूर केले जाते. मात्र सदर अनुदानात कपात झाली असून, 15 व्या वित्त आयोग अनुदानांतर्गत बेळगाव महापालिकेला केवळ 16 कोटी 38 लाखाचा निधी मंजूर झाला आहे. एसएफसी अनुदानामधून 4 कोटी 80 लाखाचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र हे अनुदान कर्मचाऱयांच्या वेतनासाठी असल्यामुळे तटपुंज्या अनुदानात शहरातील समस्यांचे निवारण होणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
केंद्र शासनाने 2020-21 या आर्थिक वर्षात बेळगाव महापालिकेला लोकसंख्येच्या आधारे 22 कोटी 9 लाखाचे अनुदान मंजूर केले होते. कोरोनामुळे 2021-22 या वर्षाच्या अनुदानात कपात करण्यात आली होती. केवळ 16 कोटीचे अनुदान मंजूर झाले होते. पण 2022-23 या आर्थिक वर्षातदेखील 15 व्या वित्त आयोग अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. यंदादेखील 6 कोटीचे अनुदान कपात करण्यात आले आहे. या निधीचा विनियोग विविध विकासकामे व नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी करण्यात यावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.
तसेच राज्य शासनाकडून मिळणाऱया एसएफसी अनुदानांतर्गत दोन वर्षांपूर्वी 6 कोटी 20 लाखाचे अनुदान मंजूर झाले होते. पण कोरोनामुळे मागील वर्षी अनुदान मंजूर करण्यात आले नव्हते. यंदा राज्य शासनाकडून 4 कोटी 80 लाखाचे अनुदान मंजूर झाले आहे. कोरोनामुळे राज्य शासनाने दोन वर्षात महापालिकेला कोणतेच अनुदान मंजूर केले नाही. विविध योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येत होता. पण निधी मंजूर करण्यात आला नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. मालमत्ताकर, भू-भाडे आणि जाहिरात शुल्क, पार्किंग शुल्क अशा माध्यमातून मिळणारा निधी स्वच्छता व इतर कामासाठी खर्च केला जातो. तर एसएफसी अनुदानामधून मंजूर झालेले 4.80 लाख रुपये कर्मचाऱयांचे पगार देण्यासाठी वापरले जाणार आहेत.
समस्यांचे निवारण कसे होणार?
महापालिकेला एसएफसी अनुदान, 14 वा वित्त आयोग अनुदान, मुख्यमंत्री शहर विकास अनुदान तसेच अन्य योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येत होता. पण शहराची निवड स्मार्ट सिटी योजनेत करण्यात आल्याने महापालिकेला मंजूर करण्यात येणाऱया निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील समस्या जैसे थे आहेत. रस्त्याचे डांबरीकरण, पार्किंग तळाची उभारणी, पथदीप दुरुस्ती तसेच नाल्याचे बांधकाम, गटारीची दुरुस्ती, डेनेज चेंबरची समस्या, डेनेज वाहिन्या बदलणे अशी विकासकामे ठप्प झाली आहेत. तटपुंज्या निधीमुळे विकासकामे राबविण्याकडे महापालिका प्रशासनाने देखील कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱया अनुदानातून शहरातील समस्यांचे निवारण कसे होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निधी नसल्याने विकासकामे राबविण्याकडे दुर्लक्ष
शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत विकास कामे राबविण्यात येत आहेत. मात्र काही ठराविक भागाचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत करण्यात आला आहे. उर्वरित भागातील विकास करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. पण मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेकडे निधी नसल्याने विकासकामे राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तसेच समस्यांचे निवारण करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने शहरवासियांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.