वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
चालू वर्षातील आतापर्यंतची आकडेवारी
उच्च शासकीय पदांवर असलेल्या व्यक्तींकडून करण्यात येणाऱया भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी ऐकणारा तसेच त्यावर कारवाई करणाऱया लोकपालाला चालू वर्षात आतापर्यंत 1,719 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यातील 136 प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यासाठी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
2022-23 (21 ऑगस्ट) पर्यंत मिळालेल्या एकूण तक्रारींपैकी 134 या निर्धारित प्रारुपात होत्या आणि 1,585 या निर्धारित प्रारुपाच्या अंतर्गत नव्हत्या. निर्धारित प्रारुपात प्राप्त 133 तक्रारींमध्ये लाचखोरीचा मुद्दा नमूद होता, यातील 83 तक्रारींवर पाऊल उचलण्यात आले तर 50 तक्रारी प्रलंबित आहेत. प्रलंबित तक्रारींपैकी 12 तक्रारींप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याची माहिती लोकपाल कार्यालयाने आरटीआय अंतर्गत दिली आहे.
निर्धारित प्रारुपाशिवाय प्राप्त तक्रारींपैकी केवळ तीन तक्रारींची नेंद करण्यात आली आहे. 2022-23 मध्ये लाचखोरीच्या एकूण 1,719 तक्रारींपैकी 1,635 तक्रारी प्रलंबित असल्याचे लोकपाल कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये लोकपाल (तक्रार) नियम अधिसूचित केले होते. यात एका निर्धारित प्रारुपात तक्रार नोंद करण्याचा प्रस्ताव सामील होता.
लोकपालने मागील महिन्यात केवळ निर्धारित प्रारुपात प्राप्त तक्रारीच स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकपालला 2021-22 दरम्यान 5,680 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यातील 169 तक्रारी निर्धारित प्रारुपात होत्या, 5,511 तक्रारी निश्चित प्रारुपाशिवाय होत्या.
चौकशी संचालक आणि अभियोजन संचालकाचे पद रिक्त आहे. अद्याप अभियोजन अन् चौकशी शाखा स्थापन करण्यात आलेली नाही. सीबीआय तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मदतीने उपलब्ध मनुष्यबळासोबत काम केले जात असल्याचे लोकपाल कार्यालयाने एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे.
लोकपाल कार्यालय 27 मेपासून स्वतःच्या नियमित प्रमुखाशिवाय काम करत आहे. लोकपालचे न्यायिक सदस्य न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती हे अध्यक्षाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळत आहेत. दोन वर्षांपासून न्यायिक सदस्याची दोन पदे देखील रिक्त आहेत.