सभागृहात शिस्तभंग केल्यामुळे सभाध्यक्षांची कठोर कारवाई
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सभाध्यक्षांच्या आसनापाशी गोंधळ करून घोषणाबाजी केल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या 19 खासदारांचे या आठवडय़ाच्या अंतापर्यंत राज्यसभेतून निलंबन करण्यात आले आहे. सभागृहाचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी ही कठोर कारवाई मंगळवारी केली. निलंबित खासदारांमध्ये तृणमूल काँगेसचे 7, द्रमुकचे 6, तेलंगणा राष्ट्रसमितीचे 2 आणि सीपीआय तसेच सीपीआयएमचा प्रत्येकी 1 खासदार आहे.
मौसम नूर, डोला सेन, शंतनू सेन, सुष्मिता देव, नदीमुल हक, एम. एच. अब्दुल्ला, ए. ए. रहीम, व्ही. शिवदासन आदी खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. हा निर्णय अतिशय व्यथित अंतःकरणाने केवळ नाईलाज म्हणून घेण्यात आला आहे, असे भाजपचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे. तर हे लोकशाहीचेच निलंबन आहे, अशी प्रतिक्रिया तृणमूल काँगेसचे नेते आणि राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी व्यक्त केली.
चर्चेला सरकार तयार होते
महागाई किंवा अन्य कोणत्याही प्रश्नावर दोन्ही सभागृहांमध्ये कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास सरकार सज्ज आहे. तथापि, विरोधकांना शांतपणे चर्चा नको आहे. विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना आमच्याकडे उत्तरे आहेत. तथापि, सभागृहांचे कामकाज चालू देण्याचीच विरोधकांची तयारी नाही. त्यांना केवळ राजकीय स्टंट करण्यात स्वारस्य असून खऱया चर्चेपासून ते पळ काढत आहेत. चर्चा झाली तर त्यांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते चर्चेऐवजी गोंधळ आणि गदारोळ माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप गोयल यांनी केला.
लोकसभेतही निलंबनाची कारवाई
सोमवारी लोकसभेतही काँगेसच्या खासदारांना हे सत्र संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. मणिकम टागोर, रम्या हरिदास, ज्योतीमणी आणि टी. एन. प्रतापन या चार खासदारांवर निलंबनाची कुऱहाड कोसळली होती. त्यांनी सभागृहात पोस्टर्स फडकाविल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती.
आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
केंद्र सरकार विरोधकांची गळचेपी करीत आहे. त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. आम्हाला घाबरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आहोत. मात्र, सरकारला हा आवाज ऐकण्याचीही इच्छा नाही. त्यामुळे सरकार विविध दमनकारी मार्गांचा उपयोग करून आपले इप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.
सभागृहाची कारवाई स्थगित
सकाळी 11 वाजता दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास संपल्यावर प्रचंड गोंधळ आणि गदारोळ सुरू करण्यात आला. विरोधकांनी महागाईच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याची मागणी केली. सरकारने ती मान्यही केली. तथापि, चर्चेचा प्रस्ताव मांडण्यापुरती शांतताही सभागृहांमध्ये नव्हती. काँगेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे खासदार आपल्या आसनापासून उठून घोषणा देऊ लागल्याने सभाध्यक्षांचा आवाजही ऐकू येईनासा झाला. परिणामी सदनाची कारवाई 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. नंतरही अशीची स्थिती कायम राहिली. अखेरीस दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी बंद करण्यात आले.