दिल्लीत आंदोलकांनी सरकारला खिंडीत पकडले आहे. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे हटवण्यावर ते ठाम आहेत. मोदी शेतकऱयांचा प्रश्न कसा हाताळणार त्यावर ते आणि त्यांचे सरकार येत्या वर्षात कशी मार्गक्रमणा करणार हे ठरणार आहे
‘नववर्ष आले तरी काय बदलले? शेतकरी कडाक्मयाच्या थंडीत अजून रस्त्यावरच आहे, गेल्या वषीप्रमाणे’ अशी एक तिखटजाळ पोस्ट जानेवारी एकला काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी सोशल मीडियावर टाकली आहे. आतापर्यंत 57 शेतकऱयांचा या थंडीत मृत्यू झालेला आहे आणि इतर शेकडो आजारी आहेत. आंदोलक शेतकऱयाचा अंत पाहू नका असेच ते सुचवत असताना आज मोदी सरकार बरोबर होत असलेल्या ताज्या वाटाघाटीत जर सर्वमान्य तोडगा निघाला नाही तर ते शुभ चिन्ह राहणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदांनीं विरोधी पक्ष शेतकऱयांना भडकावत आहेत असा आरोप करून आंदोलकांना जास्तच भडकवले आहे. पाप्याचे पितर असलेले विरोधी पक्ष आंदोलकांना कसे काय भडकवणार असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत आणि तो प्रश्न रास्त वाटत आहे. आंदोलकांनी सरकारला खिंडीत पकडले आहे. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे हटवण्यावर ते ठाम आहेत. मोदी शेतकऱयांचा प्रश्न कसा हाताळणार त्यावर ते आणि त्यांचे सरकार येत्या वर्षात कशी मार्गक्रमणा करणार हे दाखवणार आहे. या प्रश्नाचा तुकडा पाडला तर स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकोत्तर नेता अशी मोदींची प्रतिमा तयार होईल.
आजच्या चर्चेत शेतकऱयांना आशेचा किरण दिसला नाही तर प्रजासत्ताक दिनी राजधानीत किसान ट्रक्टर परेड भरवण्याची धमकी देऊन आंदोलकांनी सरकारच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील उपोषणांनी सात वर्षापूर्वी तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसच्या विरोधात भाजप आणि मोदींना बळ दिले होते. आता तेच अण्णा शेतकऱयांच्या बाजूने उपोषण करण्यासाठी राजधानीत येत आहेत. जर 2020 हे कोरोनाचे वर्ष होते तर नव वर्ष हे कोरोना मुक्तीचे वर्ष असणार अशा आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पण सरकार राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात तणाव कसा कमी करणार त्यावर 2021 ची वाटचाल कशी राहणार हे ठरणार आहे. सर्व देशवासियांना कोरोनाची लस मोफत टोचवली जाणार आहे हे आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांचे विधान म्हणजे मोदी सरकार कामाला लागले आहे याचे संकेत देत आहे. अंधारातून प्रकाशाकडे प्रवास सुरू होत आहे असे सूचित केले जात आहे. तो प्रयत्न जेवढा जोमदार तेवढी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. सध्या अर्थव्यवस्था टाळेबंदीच्या भीषण परिणामातून बाहेर आली असली तरी लडतखडतच चालली आहे. इंग्लिश व्ही या अक्षराप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची प्रगती होईल असे अगोदर मानले जायचे म्हणजे त्या अक्षराप्रमाणे एकदा नीचेला पोहोचल्यानंतर ती वर येतच राहील. पण आता ही प्रगती sं प्रमाणे होत आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्था अजून जबर संकटातच आहे आणि पुढील काळात चढउतार चालू राहील असे मानले जाते.
काही दिवसांपूर्वीच सेना दल प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लडाख मधील सीमेला भेट दिली. चीनने त्या भागात घुसखोरी करून सात आठ महिने झाले तरी चर्चेच्या गुऱहाळातून फारसे निष्पन्न झालेले नाही. लडाख भागात भारताला 50,000 सैनिक तैनात करावे लागले आहेत आणि त्यांना तर भयानक थंडीत देशाच्या रक्षणाचे काम करावे लागत आहे.
कोरोना महामारीने 2020 वर अक्षरश: बोळा फिरवला गेल्याने नवीन वर्षात सर्वच क्षेत्रात झालेला गुंता लवकरात लवकर कसा सोडवला जाणार यावर देशाची गाडी कधी रुळावर येणार हे अवलंबून आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मध्ये सारे काही आलबेल नाही आणि मित्र पक्षांना मान मिळत नसल्याने आणि त्यांचे म्हणणे ऐकले जात नसल्याने भाजप अडचणीत येत आहे. अरुणाचल प्रदेश मधील संजदचे 7 पैकी 6 आमदार भाजपने फोडल्याने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार पिसाळले नसते तरच नवल ठरले असते. कुमार यांच्याबरोबर परत युती करायला लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाची ना नाही अशा प्रकारचे संकेत राबडीदेवीनी दिले आहेत. कृषी विधेयकाचा मुद्दा आयताच विरोधी पक्षांना मिळाल्याने त्याचा वापर करत आपल्याला कसे बाळसे येईल याची कवायत प्रत्येकजण करत आहेत. केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने हे वादग्रस्त कायदे मागे घ्या असा ठराव गेल्याच आठवडय़ात पारित केला. आतापर्यंत 5 गैरभाजप राज्यांनी असे ठराव पास केले आहेत त्यात पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तीन काँग्रेसची राज्ये आहेत तर दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आपचे राज्य आहे. विरोधी पक्ष मुक्त भारत असा खेळ भाजप खेळत असल्याने आणि त्याच्या हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाच्या राजकारणामुळे देशाचा ‘सोविएत युनियन’ व्हायला वेळ लागणार नाही अशी भीती शिवसेनेने व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला जात असताना काँग्रेसमध्ये अजूनही ‘हम नही सुधरेंगे’ या नाटकाचाच जणू प्रयोग सुरू आहे. राहुल गांधी यांना येन केन प्रकारेण परत पक्षाध्यक्षपदी बसवण्याच्या कामाला त्यांचे पाठीराखे लागले आहेत तर पक्षातील असंतुष्टदेखील आपण शांत बसणार नाही असे संकेत देत आहेत. भाजपमध्ये सब कुछ मोदी आणि अमित शहा असे चित्र आहे. तिथे फक्त आदेश दिले जातात आणि ते पाळलेच जातात. तसे घडले नाही तर आभाळ कोसळणार याची संबंधितांना भीती असते. नवीन वर्षात सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांचा विरोधकांबरोबर संवाद वाढणार का त्यावर ते कसे रूप घेणार ते दिसेल.
येत्या वर्षात बंगाल, आसाम, केरळ, पुडुचेरी आणि तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. बंगालमध्ये येन केन प्रकारेन ममता बॅनर्जींकडून सत्ता हस्तगत करायचा बेत भाजपने आखला आहे. साक्षात अमित शहा या मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत. तेथील प्रचार बघून भाजप आणि विरोधी पक्ष यातील वैर कमालीचे वाढत आहे असा कोणाचा समज झाला तर तो फारसा चुकीचा नव्हे.
सुनील गाताडे