ईडीने दिली माहिती : 96 टक्के प्रकरणांमध्ये झाली शिक्षा
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
एकूण ईसीआयआर किंवा तक्रारींपैकी केवळ 2.98 टक्के तक्रारी वर्तमान किंवा माजी खासदार आणि आमदारांच्या विरोधात नोंदविल्या गेल्या आहेत. तर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत याच्या शिक्षेचे प्रमाण 96 टक्क्यांपर्यंत असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले.केंद्रीय तपास यंत्रणेने तीन कायद्यांच्या अंतर्गत 31 जानेवारी 2023 पर्यंतच्या स्वतःच्या कारवाईचा डाटा जारी केला आहे. यात पीएमएलए, विदेशी चलन व्यवस्थापन अधिनियम (फेमा) आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार अधिनियम (एफईओए) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती देण्यात आली आहे. ईडीला पीएमएलएच्या कठोर तरतुदी लागू करण्याचे काम 1 जुलै 2005 पासून सोपविण्यात आले होते. तपास यंत्रणेला चौकशीच्या टप्प्यात आरोपींना चौकशीसाठी बोलाविणे, अटक करणे, तपासादरम्यान संबंधितांची मालमत्ता जप्त करणे आणि न्यायालयासमोर आरोपींच्याय विरोधात खटला चालविण्याचा अधिकार आहे. ईडीने संबंधित कायदा लागू झाल्यावर एकूण 5,906 तक्रारी नोंदविल्या आहेत. यात विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांच्या विरोधात एकूण 176 ईसीआयआर नोंद आहेत, हे प्रमाण एकूण तक्रारींच्या तुलनेत 2.98 टक्के आहे. ईडीकडे नोंद तक्रारीला पोलिसांच्या एफआयआर समान मानले जाते. पीएमएलए अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 1,142 आरोपपत्रं दाखल करण्यात आली आहेत आणि या ईसीआयआर अंतर्गत एकूण 513 जणांना अटक करण्यात आली आहे. आकडेवारीनुसार या कालावधीपर्यंत पीएमएलए अंतर्गत एकूण 25 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून 24 प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे. तर एका प्रकरणा आरोपी दोषमुक्त ठरला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत दोषी ठरलेल्यांची संख्या 45 इतकी आहे. आकडेवारीनुसार 96 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली आहे. दोषी आढळण्यात आल्यावर संबंधित प्रकरणांमध्ये 36.23 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. तर न्यायालयाने दोषींच्या विरोधात 4.62 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नोंद करण्यात आलेल्या एकूण 5,906 ईसीआयआरपैकी केवळ 8.99 टक्के किंवा 531 प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱयांकडून झडती घेण्यात आली किंवा छापे टाकण्यात आले आहेत. या 531 प्रकरणांमध्ये जारी सर्च वॉरंटची संख्या 4,954 इतकी असल्याचे सांगण्यात आले. पीएमएलए अंतर्गत ईडीकडून 1,919 जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यानुसार एकूण 1 लाख 15 हजार 350 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.
फेमा अंतर्गत 33,988 प्रकरणांची चौकशी
जानेवारीच्या अखेरपर्यंत फेमा कायद्याच्या अंतर्गत एकूण 33,988 प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली आणि 16,148 प्रकरणांचा तपास पूर्ण करण्यात आला. फेमा अंतर्गत एकूण 8,440 कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असून यातील 6,847 प्रकरणी निर्णय देण्यात आला आहे.
9 जण फरार आर्थिक गुन्हेगार
ईडीने 15 जणांच्या विरोधात एफईओएची कारवाई सुरू केली होती. यातील 9 जणांना न्यायालयाकडून आतापर्यंत फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओए) घोषित करण्यात आले आहे. 2018 मध्ये याच कायद्याच्या अंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीचे मूल्य 862.43 कोटी रुपये इतके आहे. आर्थिक फसवणूक करत देशातून पलायन केलेल्या आरोपींच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार याच्या अंतर्गत प्राप्त होतो.