विशेष प्रतिनिधी /नागपूर
बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकीसह कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावे महाराष्ट्राचीच आहेत. या सर्व गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करणारच अशा आशयाचा महत्त्वपूर्ण ठराव मंगळवारी येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात मांडलेल्या या ठरावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी आणलेल्या या ठरावाचे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी स्वागत करत शिंदे-फडणवीस सरकारचे अभिनंदनही केले. यामुळे सीमाप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकजुटीने मराठी भाषिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे असल्याचे स्पष्ट झाले.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा करण्याचे ठरावात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर सीमाभागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, अशी नोंदही या ठरावात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमालढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले तसेच सर्व सदस्यांचे त्यांनी आभारही मानले.
पुनर्विचार याचिका दाखल करावी
सीमावाद पुन्हा एकदा कर्नाटकने चिघळवला आहे. आपल्या डोळ्यादेखत मराठा ठसा पुसून जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. केंद्रीय गफहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर देखील कर्नाटकने कौरवी थाटात एक इंच जमीन देणार नाही, असा ठराव मांडला. मी आपल्या सरकारचे अभिनंदन करतो त्यांना धन्यवाद देतो की निदान तिथल्या सीमाभागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक, आपल्या माता भगिनी आणि बांधव आहेत, त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत.
सीमाप्रश्नी ठरावातील महत्त्वाचे मुद्दे
- बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यातील सर्व गावे तथा शहरे यासह मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा, प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
- सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे द़ृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
- केंद्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या न्याय्य मागण्यांसाठी मराठी भाषिक खेडे, घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्त्वानुसार महाराष्ट्राला साथ देण्यासाठी पेंद्र शासनाला देखील विनंती करत आहे.
- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत निर्णयाची केंद्र शासनाने अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. सीमाभागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी.
विरोधी पक्षनेते दानवे यांच्याकडून अभिनंदन
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात विधानपरिषदेत मांडण्यात आलेल्या ठरावाबद्दल विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारसह पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा येथील निकाल पूर्णपणे लागेपर्यंत मराठी भाषिकांची गावे पेंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
सीमाबांधवांसाठी महाराष्ट्राने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
- सीमाभागातील 865 गावांचा मुख्यमंत्री सहाय्यता देणगी योजनेत समावेश
- महात्मा फुले जन आरोग्य योजनाही लागू
- सीमालढ्यातील हुतात्म्यांच्या एका नातेवाईकास स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे दरमहा वीस हजार ऊपये निवृत्ती वेतन.
- सीमाभागातील 865 गावातील पंधरा वर्षे वास्तव्य असणारे मराठी भाषिक उमेदवार महाराष्ट्र सरकारच्या पदांवर नियुक्तीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहेत.
- महाराष्ट्रातील गफहनिर्माण मंडळामार्फत गाळेवाटपाचे अर्ज करताना सीमाभागातील 865 गावांतील 15 वर्षे वास्तव्य हाच निकष लावण्यात आला आला.
- सांस्कृतिक विभागामार्फत दरवर्षी प्रयोगात्मक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सीमाभागातील नोंदणीकृत संस्था निकषानुसार सहाय्य अनुदान मिळण्यास पात्र होतील.
- सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्रात विशेष शैक्षणिक सवलती. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत या भागातील उमेदवारांसाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) पूर्व प्रशिक्षण पेंद्रात 5 टक्के राखीव जागा व अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेसाठी 20 जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
- वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 8 जागा, दंत महाविद्यालये 2 जागा व शासकीय अनुदानीत आयुर्वेदिक महाविद्यालये 5 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
- सीमाभागातील अल्पभाषिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व घटनेनुसार द्यावयाच्या सुविधा, सवलती यांचा आढावा घेऊन सवलती प्रस्तावित करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (अल्पसंख्याक विकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे.
- मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवफद्धीच्या दृष्टीने मराठी संस्था व मंडळांना अर्थसहाय्य. या उपक्रमासाठी 1 कोटी ऊपयांची तरतूद.
- सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, 7/12 उतारे, कार्यालयातील सूचना, फलक मराठी भाषेत लावणे, मराठी भाषेचा सर्व स्तरावर उपयोग करणे. कन्नड भाषेची सक्ती न करणे यासाठी कर्नाटक शासनाशी समन्वय साधण्याचा निर्णय.
