चार हप्त्यांमध्ये थकबाकी देण्याचा आदेश मागे घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने 20 जानेवारीचा संरक्षण मंत्रालयाचा आदेश तात्काळ मागे घेण्यास सांगितले आहे. केंद्राने जारी केलेल्या परिपत्रकात ओआरओपीची थकबाकी चार हप्त्यांमध्ये दिली जाईल, असे म्हटले होते.
माजी सैनिकांच्या ‘ओआरओपी’ थकबाकीचा एक हप्ता भरला आहे, परंतु थकबाकी भरण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागेल, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. यावर वन रँक वन पेन्शनची थकबाकी चार हप्त्यांमध्ये देऊन संरक्षण मंत्रालय कायदा हातात घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मंत्रालयाला 20 जानेवारीचा आदेश तात्काळ मागे घेण्यास सांगितले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि जे. बी. परदीवाल यांनी ओआरओपी थकबाकी भरण्याबाबत तुमचे 20 जानेवारीचे परिपत्रक पहिल्यांदा मागे घ्या, त्यानंतर आम्ही तुमच्या अर्जावर अधिक काळ विचार करू, असे सक्त निर्देश दिले. तसेच यासंबंधी अॅटर्नी जनरल यांना पेमेंटसाठीच्या थकबाकीचे प्रमाण, पेमेंट प्रक्रियेसाठी स्वीकारल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि प्राधान्य याबद्दल तपशीलवार अहवाल तयार करण्यासही सांगितले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी पात्र पेन्शनधारकांना ओआरओपी थकबाकी देण्यास झालेल्या विलंबावर संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढले होते.