पदाधिकाऱयांचा कार्यकाल आता सहा वर्षांचा होणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) मोठा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या संस्थेचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांचा कार्यकाळ संस्थेला 6 वर्षांपर्यंत वाढविता येणार आहे. हाच नियम इतर पदाधिकाऱ्यांनाही लागू होणार आहे. त्यामुळे कोणताही पदाधिकारी सलग दोन कार्यकाळ (3 वर्षांचा एक कार्यकाळ याप्रमाणे) पदावर राहू शकणार आहे.
मंडळाच्या भाषेत जेव्हा एखादा पदाधिकारी त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करतो, तेव्हा तो ‘कूलिंग ऑफ’ मध्ये जातो, अशी संज्ञा आहे. हे कूलिंग ऑफ सहा वर्षांच्या पदभारानंतर यावे यासाठी मंडळाला आपल्या घटनेत परिवर्तन करावे लागणार आहे. या परिवर्तनासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. परिणामी मंडळाचा कोणताही पदाधिकारी राज्य क्रिकेट मंडळात तीन वर्षे आणि बीसीसीआयमध्ये 6 वर्षे पदाधिकारी राहू शकणार आहे.
गांगुली आणि शाह यांना लाभ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा लाभ मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांना होणार आहे. त्यांच्यासह एकंदर पाच पदाधिकाऱयांनी सध्या राज्य मंडळात 3 वर्षे आणि बीसीसीआयमध्ये 3 वर्षे असा सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. त्यांना आता आणखी तीन वर्षांची वाढ मिळणार आहे. घटना परिवर्तन करण्याची अनुमती मिळावी यासाठी मंडळाने 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती.
मंडळाचा आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयात मंडळाने सध्याच्या नियमावलीवर आक्षेप घेतला होता. सध्याच्या नियमावलीनुसार राज्य मंडळात तीन वर्षे आणि बीसीसीआयमध्ये तीन वर्षे अशी जास्तीत जास्त सहा वर्षे पदभार सांभाळल्यानंतर पदाधिकाऱयाला ‘कूलिंग ऑफ’ घ्यावे लागते. मात्र, हा कालावधी अल्प आहे. परिणामी पदाधिकारी त्याची क्षमता पूर्णतः उपयोगात आणू शकत नाही. म्हणून हा कालावधी राज्यात 3 वर्षे आणि बीसीसीआयमध्ये 6 वर्षे असा 9 वर्षे करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या नियमानुसार तसे करता येत नाही. मंडळाचा हा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने मान केला आहे. त्यामुळे घटना परिवर्तनाची अनुमती मंडळाला देण्यात आली आहे.