चिंता वाढविणाऱया घटना

जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब येथील ताज्या घटना कोणत्याही सुजाण नागरीकाची चिंता वाढविणाऱयाच आहेत असे दिसून येत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये 1 मे पासून आतापर्यंत आठ हिंदूंच्या हत्या झाल्या असून त्यात काश्मीरी पंडितांची संख्या मोठी आहे. त्याचप्रमाणे प्रसिद्ध गायक सिद्धू मुसेवाला यांच्या हत्येने पंजाब ढवळून निघाला आहे. दहशतवाद अद्याप शमला नसून केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्या संबंधात कमालीची दक्षता बाळगावीच लागणार आहे, हे या घटनांवरुन स्पष्ट होते. 80 च्या दशकात याच दोन राज्यांमध्ये दहशतवाद उफाळला होता आणि तो नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यावेळच्या केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना अतिशय कष्ट पडले होते. ही दोन राज्ये गमवावी लागतात की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती होती. अर्थातच, या दोन्ही राज्यांमधील दहशतवाद आणि हिंसाचाराच्या पाठीशी पाकिस्तान होता. मुस्लीम आणि शीख अशा दोन्ही दहशतवाद्यांना शस्त्रे, पैसा, संपर्क साधने आणि प्रशिक्षण याच देशाने पुरविले होते. प्रत्यक्ष युद्धात डाळ शिजत नव्हती, म्हणून पाकिस्तानने दहशतवादाच्या मार्गाने भारत तोडण्याचा प्रयत्न चालविला होता, हे स्पष्ट दिसत होते. जवळपास 10 वर्षांनंतर कशीबशी या राज्यांमध्ये शांतता निर्माण करण्यात यश आले होते. कालांतराने पंजाबमधील दहशतवाद थंडावला, पण काश्मीरमध्ये त्याचे थैमान बराच काळ चालू राहिले, जे आजही कमी-अधिक प्रमाणात आहेच. 80 च्या दशकात प्रारंभी या दोन्ही राज्यांमधील दहशतवादाला तत्कालीन केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतले नव्हते. पंजाबमध्ये तर काँगेसनेच अकाली दलाला चाप लावण्यासाठी जर्नेलसिंग भिंदराँवाले नामक अतिरेकी विचारसरणीच्या व्यक्तीचे महत्व वाढविले होते आणि तोच अखेर सरकारच्या मुळावर उठला, असा आरोप केला जात होता. नंतर पाणी अगदी गळय़ापर्यंत आले तेव्हा भिंदराँवाले याला उखडण्यासाठी पवित्र सुवर्णमंदिरात सेना पाठवावी लागली. काश्मीरमध्येही तेथील स्थानिक नेते आणि राजकीय घराणी यांच्यावर त्यावेळच्या केंद्र सरकारने नको इतकी भिस्त ठेवली आणि त्यांनी भारत सरकारला साहाय्य करण्याचे नाटक वठवितानाच दुसरीकडे पाकिस्तानशीही छुपे संधान बांधून दोन्हीकडून आपला फायदा साधून घेतला, असेही त्यावेळी स्पष्टपणे बोलले जात होते. हा इतिहास सांगण्याचे कारण असे, की आताही याच दोन राज्यांमध्ये तोच दहशतवाद डोके वर काढू लागल्याचे दिसून येते. या दोन्ही राज्यांमधील दहशतवादाचे स्वरुप आणि उद्दिष्टय़े त्याहीवेळी वेगवेगळी होती आणि आताही वेगळी आहेत. तथापि, पद्धती एकच आहे, तसेच त्यांचा बोलविता धनीही एकच आहे. त्यामुळे इतिहासात झालेल्या चुका यावेळी टाळल्या जाणे आणि प्रथमपासूनच दहशतवादाला ठेचण्यासाठी कठोर आणि प्रामाणिक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आगीचा वणवा होण्यापूर्वी उपाय योजना केली तर कमी श्रमात, कमी साधनांमध्ये आणि कमी वेळात त्याचा बंदोबस्त करणे शक्य होईल. काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने फुटीरतावादाचे मूळ असणारे घटनेचे अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ हे निष्प्रभ करण्याचे योग्य आणि धाडसी पाऊल उचलले. त्यामुळे ज्यांचे हितसंबंध धोक्यात आले आहेत, त्यांनी आता केंद्राच्या या कृतीचा सूड उगविण्यासाठी पुन्हा निरपराध्यांचे हत्यासत्र सुरु केले आहे. फुटीरतावादी नेता यासिन मलीक या दहशतवादाला रसद पुरविण्याच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा नुकतीच झाली. फुटीरतावाद्यांना डोक्यावर बसवून न घेता त्यांचा असाच बंदोबस्त होणे आवश्यक आहे. तथापि, याचा राग दहशतवादी तेथील सामान्य आणि निरपराध हिंदू जनतेवर काढणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे या हिंदू लोकांना संरक्षण देण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केंद्र सरकारला आणि विभागीय प्रशासनाला करावे लागणार आहेत. काश्मीरी हिंदूंना स्वसंरक्षणार्थ शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार तसेच ती चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्याच्या उपायावरही केंद्र सरकारने विचार करावा, असे अनेकांचे मत आहे. त्या भागात गेली साठ-सत्तर वर्षे रुजलेली काही नेते आणि त्यांच्या संघटनांची फुटीर वृत्ती तसेच मुरलेला दहशतवाद दूर करण्यासाठी वेळ लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. तथापि, तोपर्यंत सर्वसामान्य निरपराधी लोकांच्या जिवीताचे रक्षण करण्यासाठी शक्य तितके सतर्कही रहावे लागणार आहे. पंजाबमध्ये नुकतीच सिद्धू मुसेवाला या गायकाची हत्या करण्यात आली. हे दहशतवादाचे प्रकरण आहे किंवा नाही याविषयी अद्याप स्पष्टता नाही. तथापि, त्यावरुन तेथे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहिला आहे, हे निश्चित आहे. शिवाय, तेथील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाहनांना जमावाकडून अडविले गेल्याचे प्रकरणही ताजेच आहे. गेल्या दीड दोन वर्षांमध्ये पुन्हा खलिस्तानचे नारे घुमू लागल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांकडे डोळय़ांत तेल घालून केंद्र सरकार आणि तेथील राज्य सरकारांना लक्ष ठेवावे लागणार, हे निश्चित. विरोधी पक्षांचीही या संदर्भात भूमिका सकारात्मक असणे आवश्यक आहे. अशा घटना पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारला चिंतेत टाकणाऱया आहेत, हे राजकीयदृष्टय़ा आपल्याला फायद्याचे आहे, असे विरोधी पक्षांनी मानता कामा नये. कारण, दहशतवाद आणि फुटीरतावाद साऱया देशासाठी घातक आहे आणि या घातकतेपासून विरोधी पक्षांचीही सुटका नाही. राजकारण, सत्ताकारण आणि त्यांमध्ये एकमेकांविरोधात खेळले जाणारे डावपेच आपल्या स्थानी आहेत. तथापि, राष्ट्राची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व यांच्यावरच आघात करणाऱया मुद्दय़ांवर, ‘वयं पंचाधिकम् शतम्’ या न्यायाप्रमाणे राजकीय वर्तुळातील सर्वांनी एकजूट प्रदर्शित करणे देशहिताचे ठरेल. 80 च्या दशकात उफाळलेल्या दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी त्यावेळच्या केंद्र सरकारला विरोधी पक्षांनी सहकार्य पेले होते. आत्ताच्या काळात अद्याप परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे दिसत नाही. म्हणूनच ती तशी जाण्याआधीच ती सुधारण्याची संधी साधावी लागणार आहे. तसे झाल्यास त्यावेळी जशा संपूर्ण देशाला झळा सोसाव्या लागल्या होत्या आणि महत्प्रयासाने, तसेच अनेकांचे बलिदान देऊन स्थिती नियंत्रणात आणावी लागली होती, तशी आता येणार नाही आणि देशहिताचे योग्य प्रकारे संरक्षण करणे साध्य होईल.