घसरलेल्या प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावणारः मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी साधला ऑनलाईन संवाद
प्रतिनिधी/ मडगाव
गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा सुधारण्याच्या प्रयत्नात दर आठ दिवसांनी शिक्षक व शाळांचे मूल्यांकन होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी शनिवारी मडगावात जाहीर केले.
मडगावातील दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासकीय संकुलातून गोव्यातील 932 शाळांतील सुमारे अठराशे प्राथमिक शिक्षक, पालक-शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱयांकडे ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने संपर्क साधताना डॉ. सावंत यांनी शाळांच्या मूल्यांकनांची बाब स्पष्ट केली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी
प्राथमिक शिक्षण हे लहान मुलांसाठी त्यांच्या जीवनाचा गाभा असल्यामुळे सरकारला त्यासाठी चिंता वाटत आहे. केंद्राने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण यापूर्वीच जाहीर केलेले असून त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गोवा सरकार आता पावले उचलत आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
90 टक्के शाळांची दुरुस्ती, नूतनीकरण
अनुदान घेत असलेल्या शाळांनी सरकारी शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षरित्या आपल्या शाळांत प्रवेश घेण्यास प्रवृत्त केले असल्याचे डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले. कमी विद्यार्थी असलेल्या तसेच विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक मिळावेत म्हणून सरकारी शाळा जवळच्या शाळेत सामावून घेण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गोव्यातील 90 टक्के शाळांची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण केलेले आहे. उर्वरित शाळांचे नूतनीकरण लवकरच केले जाईल, असे आश्वासनही डॉ. सावंत यांनी यावेळी दिले.
माध्यान्ह आहाराचा दर्जा सुधारा
काही ठिकाणी माध्यान्ह आहारात पौष्टिक अन्न लहान मुलांना प्राप्त होत नसून सरकारला याची जाणीव आहे आणि या आहाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी सर्वांनी r साहाय्य करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
‘शिक्षकांना काढून टाका’ अशी पालकांकडून सूचना येता कामा नये अशापद्धतीने शिक्षकांनी काम केले पाहिजे. त्याचबरोबर पालकांनीही शिक्षकांना संधी दिली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सुचविले.
शिक्षकांना बीएलओच्या कामासाठी नेमणार नाही
निवडणुका आल्या की काही शिक्षकांना बीएलओच्या कामासाठी नेमले जात होते. आता शक्यतो त्यांना बीएलओच्या कामासाठी नेमण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शाळा दत्तक घेण्यासाठी पुढे या
एखादी निम सरकारी संस्था, देवस्थान समिती किंवा निवृत्त अधिकारी शाळा दत्तक घेऊ शकतील आणि अशा दत्तक घेतलेल्या शाळांवर सरकारचेच नियंत्रण राहील. शाळेसाठी आवश्यक असलेल्या गरजा पुरवून सरकार शाळेवर लक्ष ठेवण्याचे काम करेल, असेही डॉ. सावंत यांनी पुढे स्पष्ट केले.
211 लाभधारकांना सनदा प्रदान
याच कार्यक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वन हक्क दाव्यातील 211 लाभधारकांना जमिनीच्या सनदा प्रदान केल्या.
वन हक्क दाव्यासंबंधी हजारो प्रकरणे प्रलंबित असून आपण सत्तेवर आल्यानंतर या प्रकरणांत लक्ष घालून 2500 प्रकरणे हातावेगळी करुन त्यांना सनदा दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. उर्वरित दावेदारांना येत्या दीड वर्षांत सनदा दिल्या जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
