आयोगाकडून ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सादर : शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिका निवडणूक होऊन वर्ष होत आले तरी अद्याप नगरसेवकांना अधिकार देण्यात आला नाही. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक कधी होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक रखडली आहे. मात्र अलीकडेच ओबीसी आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आल्याने महापौर-उपमहापौर निवडणुकीची घोषणा लवकरच होण्याची शक्मयता आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या एका याचिकेत ओबीसी आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे बेळगाव महापालिका महापौर-उपमहापौर निवडीसह जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ब्रेक लागला होता. महापालिकेने महापौर-उपमहापौर निवडीसाठी निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव प्रादेशिक आयुक्तांकडे पाठविला होता. मात्र याच दरम्यान ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिल्याने महापौर-उपमहापौर निवडणूक स्थगित ठेवण्यात आली होती. महापौरपद सामान्य महिलेसाठी आणि उपमहापौरपद ओबीसी ए महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे प्रादेशिक आयुक्तांनी निवडणुकीबाबत राज्य शासनाकडे स्पष्टीकरण विचारले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याच निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या सर्वेक्षणासाठी आयोगाची स्थापना केली होती. पण महापालिका निवडणुका होऊन वर्ष होत आले तरी नगरसेवकांना अधिकारप्राप्ती झाली नाही. महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेऊन लोकनियुक्त सभागृहाची स्थापना करावी, अशी मागणी जनतेकडून करण्यात आली होती. याकरिता विविध संघटनांनीदेखील आंदोलन छेडून शासनाकडे निवेदन सादर केले होते. पण महापौर, उपमहापौर निवडीबाबत कोणताच निर्णय शासनाने घेतला नाही.
अलिकडेच या आयोगाने ओबीसी आरक्षणाबाबत अहवाल सादर केला आहे. राज्यात 33 टक्के आरक्षण ओबीसी वर्गासाठी देण्यात यावे, असा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य शासनाकडून लवकरच निर्णय होण्याची शक्मयता आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या वादावर शासनाकडून निर्णय झाल्यानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महापौर-उपमहापौर निवडणुकीची घोषणा लवकरच होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच जिल्हा पंचायत व तालुका पंचायत निवडणुकांची घोषणाही होण्याची शक्यता आहे.