न्यायालयाचा आदेश : रस्त्याच्या बेकायदेशीर कामामुळे अधिकारी अडचणीत
प्रतिनिधी /बेळगाव
न्यायालयात स्थगिती असताना हलगा-मच्छे बायपासचे काम का सुरू ठेवण्यात आले? याची धारवाड खंडपीठाने विचारणा करत मंगळवारी कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने बजावला आहे. त्यामुळे अधिकाऱयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. शेतकऱयांना दिलासा मिळाला असून आता पुन्हा हे काम बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना हलगा-मच्छे बायपासचे काम दडपशाहीने करण्यात आले. त्याविरोधात धारवाड उच्च न्यायालयात शेतकऱयांनी धाव घेतली होती. त्याठिकाणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे वकील अनुपस्थित होते. मात्र शेतकऱयांचे वकील ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयासमोर शेतकऱयांची बाजू खंबीरपणे
मांडली.
जिल्हाधिकाऱयांनी जिल्हय़ामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना हलगा-मच्छे बायपासमधील शेतकऱयांना कोणतेच संरक्षण दिले नाही. न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात जाऊन हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याचे काम करणाऱयांना संरक्षण देण्यात आले. शेतकऱयांच्या पिकाला संरक्षण देण्याऐवजी बेकायदेशीर कामांना परवानगी दिली. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था पाळली गेली नाही. त्याचे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना द्यावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणालाही दणका
जिल्हा न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल आहे. तरीदेखील काम करण्यात येत आहे. याची माहिती ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ते देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. स्थगिती असताना काम का सुरू ठेवण्यात आले आहे? याची विचारणा धारवाड खंडपीठाने केली. याठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था पाळली गेली नाही. न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंगळवारी याबाबत जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असे सुनावले आहे. त्यामुळे अधिकाऱयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणालाही दणका बसला आहे.