गाळेधारकांची स्थानिक शेतकऱयांना धमकी : शेतकऱयांची न्यायासाठी धाव, आचारसंहिता सुरू असतानाही बांधकाम सुरूच
प्रतिनिधी /म्हापसा
तारची भाट शिवोली येथील शेतकऱयांच्या जमिनीत अनेकांकडून बेकायदा गाळे उभारलेले आहेत. त्यामुळे नदीकाठच्या बांधाला धोका निर्माण झालेला असून येथील मासळी मार्केटकडे जाणाऱया मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचा आरोप तारचे खाजन टेनंट असोसिएशनने केला आहे. आचारसंहिता लागू असतानाही हे बेकायदेशीर बांधकाम सुरू आहे. याबाबत गाळेधारकांना जाब विचारण्यास गेल्यास ते धमकी देत असल्याने पोलीस तक्रारही दाखल केली असून पोलिसांनी आम्हाला संरक्षण द्यावे अशी मागणी वेर्णेकर यांनी केला आहे.
मंगळवारी सकाळी तारचीभाट येथील पापा हॉलच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत सुवर्ण संगीत (गुरुदास) वेर्णेकर बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र नागवेकर, प्रवीण धारगळकर, संदीप हरमलकर, तुळशीदास नागवेंकर, पांडुरंग नागवेंकर, राजेश सांगेलकर, महाबळेश्वर वेर्णेकर, घनश्याम गारुडी तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
आचारसंहिता असूनही या बेकायदेशीर गाळय़ांचे बांधकाम मोठय़ा जोमाने सुरू असून प्रशासकही या बांधकामाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. विशेष म्हणजे याबाबत जाब विचारण्यास व तक्रार दाखल करण्यास पोलीस स्थानकात वा सरकारी कार्यालयात गेल्यास हे गाळेधारक शेतकऱयांना धमकी देतात. शेतकऱयांनी आपल्या न्यायासाठी सर्वत्र धाव घेतली मात्र त्यांच्या मागणीकडे तसेच तक्रारीकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तारचे खाजन टेनंट असोसSिशनकडून याबाबत बार्देश तालुक्याचे मामलेदार तसेच उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयात रितसर तक्रार दाखल केली आहे. मात्र राजकीय बळावर अनेकांकडून याभागात अवैध गाळे उभारण्याचे काम दिवसरात्र सुरूच असल्याचे वेर्णेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात शिवोली-चोपडे पुलाच्या आरंभानंतर शिवोलीतील पोर्तुगीज कालीन मार्केटचे अस्तित्व राखून ठेवण्याच्या उद्देशाने याभागातील खाजन शेतीतून दहा मीटर पर्यंतचा नवीन रस्ता तयार केला होता. यावेळी शिवोली मर्चंट असोसिएशनच्या मागणीनुसार अधिक आठ मीटर पर्यंतची शेत जमीन बुजवून स्थानिक शेतकऱयांना त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करून देण्याच्या उद्देशाने नवीन दुकाने थाटण्याची परवानगी दिली होती. मात्र त्यानंतरच्या काळात राजकीय वरदहस्त न मिळाल्याने अद्याप त्या दुकानांचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून निश्चित डिमार्केशन झाले नसल्याचे वेर्णेकर यांनी सांगितले.
याच संधीचा फायदा घेत शापोरा नदीच्या समांतर असलेल्या ओहोळावर उभारलेल्या संरक्षण भिंतीचा आधार घेत रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेला वाहने पार्किंग करण्याच्या जागेत गेल्या वर्षभरात अनेकांकडून बेकायदा बांधकामे उभारण्याचा सपाटा सुरू आहे. तारचे खाजन असोसिएशनकडून याबाबत रितसर खटला दाखल केला असून न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला न जुमानता ही बांधकामे सुरू असल्याचा आरोप खजिनदार प्रवीण धारगळकर यांनी केला. तसेच याभागात बेकायदा बांधकामे करणाऱयांकडून टेनंट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱयांना धोका असल्याचे सांगितले. सरकारने याबाबतीत तात्काळ लक्ष घालून स्थानिक शेतकऱयांवर होणाऱया अन्यायाला न्याय द्यावा अशी जोरदार मागणी यावेळी तारचे-खाजन टेनंट असोसिएशनकडून करण्यात येत आहे.