पुढील आदेश मिळेपर्यंत पदाचा ताबा घेण्यास मनाई , पुढील सुनावणी 7 जूनला
प्रतिनिधी /पणजी
दक्षिण गोव्यातील केळशी पंचायतीला विश्वासात न घेता गटविकास अधिकाऱयाने या पंचायतीत शिपाई भरती केली. सरकारच्या या कृतीवर सरपंचानी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सदर भरतीला स्थगिती मिळवली असून पुढील आदेशापर्यंत त्या पदाचा ताबा घेण्यास न्यायपीठाने मनाई केली आहे.
केळशी पंचायत सरपंच मारिया रिटा सौझा यांनी सदर याचिका सादर करून राज्याचे मुख्य सचिव, पंचायत संचालक आणि गटविकास अधिकाऱयाला प्रतिवादी बनवले आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारी कर्मचारी भरतीचा सपाटा चालला होता. या निवडणुकीच्या धामधुमीत एक युवक सदर पंचायतीत गटविकास अधिकाऱयांच्या सहीचे पत्र घेऊन आला. त्या पत्राप्रमाणे सरकारने त्याची केळशी पंचायतीत शिपाई म्हणून नियुक्ती केली होती.
पंचायतीच्या कुठल्याच पंचायत सदस्याला कल्पना न देता सरपंच व पंचायतीला विश्वासात न घेता अशी थेट नेमणूक कशी काय केली जाऊ शकते असा प्रश्न उपस्थित करून सरपंचानी पंचायत संचालकांकडे दाद मागितली. सरकारने केवळ केळशीच नव्हे तर गोव्यातील अनेक पंचायतीत थेट नोकर भरती करून नियुक्ती केली आहे. इतर पंचायतीनी ज्याप्रमाणे कोणतीच हरकत घेतली नाही त्याप्रमाणे केळशी पंचायतीनेही गप्प रहावे व कारभार सुरळीतपणे चालवावा असा सल्ला पंचायत संचालकांकडून या सरंपचाना देण्यात आला.
पंचायतीत कर्मचारी भरती करण्यापूर्वी सदर पद तयार असल्याचे व ते भरले जावे अशी फ्ढाईल पंचायत सचिव तयार करून गटविकास अधिकाऱयांकडे मंजूरीसाठी पाठवतात. त्यावर सदर अधिकारी आपला अहवाल जोडून पंचायत संचालकांकडे पाठवतो. सरकार दरबारी मान्यता मिळाल्यानंतर गोवा पंचायत राज कायद्याच्या कलम 9 प्रमाणे डिपार्टमेंटल सिलेक्श्न कमिटीकडे प्रस्ताव पाठविला जातो तिथे मान्यता मिळाल्यावर वृत्तपत्रातून व राजपत्रातून जनतेला कळवले जाते व सदर पद भरण्यास उमेदवारी अर्ज मागवले जातात हे अर्ज आल्यावर नंतर रितसर चाचणी व मुलाखती घेउढन निवड केली जाते.
पण या प्रकरणत सदर नवीन शिपाई कर्मचाऱयाला †िडपार्टमेंटल सिलेक्शन कमिटीने मान्यता दिलेली नाही. गट विकास अधिकाऱयांच्या सुचनेनुसार पंचायत सचिवांनी सदर नियुक्ती पत्र दिल्याचे समजताच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन त्या पदाचा ताबा घेण्यास पुढील आदेशपर्यंत मज्जाव केला आहे. सदर पदाचा ताबा घेण्यास आलेल्या व्यक्तीस प्रतिवादी बनवले असून उत्तर देण्यास सहा आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणी दि. 7 जून 2022 रोजी ठेवण्यात आली असून त्यापूर्वी याचिकादार पंचायतीने व इतर प्रतिवाद्यांनी आपले प्रत्युत्तर सादर करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.