‘आर्थिक आरक्षण’संबंधी आज निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाकडे लक्ष
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाला (ईडब्ल्यूएस) नोकऱया आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी निकाल देणार आहे. ‘ईडब्ल्यूएस’साठी आरक्षण प्रदान करणाऱया 103व्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने साडेसहा दिवसांच्या सुनावणीनंतर 27 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश लळीत हे 8 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीच्या एक दिवस आधी घटनापीठ याप्रकरणी निकाल देणार आहे. घटनापीठावरील इतर न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. बेला एम त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. परडीवाला यांचा समावेश आहे.
103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये ‘ईडब्ल्यूएस’ कोटा लागू करण्यात आला. त्याचवेळी तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये आर्थिक आधारावर आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून, हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. या कायद्यात गरिबांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे, असे सांगत सरकारने न्यायालयात कायद्याचे समर्थन केले होते. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक प्रश्न विचारार्थ निश्चित केले होते. ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. एससी, एसटी, ओबीसी यांना या आरक्षणातून बाहेर ठेवल्याने मूळ रचनेचे उल्लंघन होत नाही का? अशी विचारणा करण्यात आली होती.
27 सप्टेंबर रोजी निर्णय सुरक्षित
आर्थिक दुर्बलांना केंद्र सरकारने दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय 27 सप्टेंबर रोजी सुरक्षित ठेवला होता. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठी सरकारी नोकऱया आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला संसदेची संमतीही मिळाली आहे. मात्र, त्याविरोधात काही संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या आहेत. त्यांवर एकत्र सुनावणी होत आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
केंद्र सरकारचा हा निर्णय ‘आरक्षण’ ही संकल्पनाच उद्ध्वस्त करणारा आहे. घटनेनुसार आरक्षण हे केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासांनाच दिले जाऊ शकते. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना ते दिले जाऊ शकत नाही. त्यांच्यासाठी इतर मार्गांने सहाय्य करता येऊ शकते. केंद्र सरकारच्या निर्णयात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गिय यांच्यातील गरिबांना डावलण्यात आले आहे. तसेच या निर्णयामुळे ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पानही प्रभावित झाली आहे, असे अनेक मुद्दे या निर्णयाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांनी मांडले.