पुणे / प्रतिनिधी :
राज्य सरकार अद्यापही सारथी संस्थेच्या ‘तारादूत प्रकल्पा’विषयी उदासीन असून, शासनाने याविषयी तातडीने मंत्रिमंडळ व प्रशासकीय पातळीवर बैठका घेऊन निर्णय घ्यावा. त्याचबरोबर सारथीचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाकडून मंगळवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची लवकरच भेट घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Dismiss the board of directors of ‘Sarathi’, demand of Maratha Kranti Morcha)
या परिषदेला मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक राजेंद्र कुंजीर, सचिन आडेकर, बाळासाहेब आमराळे, अनिल ताडगे, दशहरी चव्हाण, अमर पवार, गणेश मापारी, तारादूत प्रतिनिधी हर्षल सोनावणे उपस्थित होते.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी राज्य सरकारकडे केलेल्या प्रमुख मागण्यांपैकी सारथी संस्थेच्या निर्मितीसह त्यासोबत या संस्थेशी निगडित 22 विषयांमध्ये तारादूत हा अत्यंत महत्त्वाचा व मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीचा विषय आहे. सरकारने ‘सारथी’मार्फत जाहिरात दिल्यानंतर 450 तारादूतांना नाशिक येथे निवासी प्रशिक्षण देऊन त्यातील 150 जणांना नियुक्तीपत्र दिले आहे. त्यासाठी ‘सारथी’मार्फत या तारादूतांवर 1 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र, 2 महिने काम केल्यानंतर कोरोना महामारीमध्ये काम बंद करण्यात आले असल्याचे कुंजीर यांनी या वेळी सांगितले.
सारथी संस्थेने तारादूतांच्या नियुक्त्या न केल्याने मराठा समाजाच्या प्रश्नांशी निगडित अनेक गोष्टींची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होत नाही. पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षणासाठी बार्टी संस्थेकडून 1,59,000 लाभार्थी आणि सारथी संस्थेकडून 6,860 लाभार्थी एवढेच अर्ज आले. बार्टी संस्थेकडे सन 2015 पासून 450 समतादूत म्हणून कार्यरत आहेत. परंतु, सारथी संस्थेकडे तारादूत नसल्यामुळे सारथी संस्थेमार्फत असलेल्या योजना मराठा व मराठा कुणबी समाजापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि जनजागृतीही होत नसल्याचे आडेकर यांनी या वेळी सांगितले.