‘आप’च्या प्रस्तावाला उपराज्यपालांची दोन तासात मंजुरी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीत महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी नवी तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आता 22 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार असून उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी मंजुरी दिली आहे. दिल्ली सरकारने उपराज्यपालांना पाठविलेला प्रस्ताव केवळ देन तासात मंजूर मान्य केला आहे. यापूर्वी सभागृहाची तीनवेळा बैठक झाली असली तरीही भाजप तसेच आप नेत्यांच्या गोंधळामुळे निवडणूक होऊ शकली नव्हती.
22 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून दिल्ली महापौरपदासाठी मतदान होणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 22 फेब्रुवारीला महापौरपदाच्या निवडणुका घेण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव शनिवारी सकाळी उपराज्यपालांकडे पाठवला होता. तत्पूर्वी पत्रकार परिषदेत केजरीवाल यांनी दिल्ली महापौर निवडणुकीच्या प्रकरणात उपराज्यपाल सक्सेना यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. सक्सेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सत्य बोलण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले.
6 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत महापौरपदाची निवडणूक तिसऱयांदा टळली होती. 10 नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाची मंजुरी मिळाल्यावर भाजप आणि आप नगरसेवकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले होते. आम आदमी पक्षाने महापौरपदासाठी शैली ओबेरॉय तर भाजपने रेखा गुप्ता यांना उमेदवारी दिली आहे. उपमहापौरपदासाठी आपच्या वतीने मोहम्मद इक्बाल तर भाजपकडून कमल बागडी निवडणूक लढविणार आहेत.
नामनिर्देशित सदस्यांना मताधिकार नाही
दिल्ली महापौर निवडणुकीच्या मुद्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यास नकार दर्शवला असून महापौर निवड प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 24 तासात नोटीस बजावण्यास सांगितले आहे. महापौर निवडीनंतरच उपमहापौरपदाची निवडणूक होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आम आदमी पक्षाने आनंद व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा लोकशाहीचा विजय आहे. दिल्लीला आता अडीच महिन्यांनी महापौर मिळणार आहे. एलजी आणि भाजप मिळून दिल्लीत बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आदेश पारित करत आहेत हे सिद्ध झाले आहे, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
‘आप’च्या महापौरपदाच्या उमेदवार शेली ओबेरॉय यांनी महापौरपदाच्या निवडणुकीत नामनिर्देशित नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. महापौरपदाची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी मागणी शेली यांनी न्यायालयाकडे केली होती.