ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मुसळधार पावसाच्या अहवालाचा हवाला देत शिंदे सरकारने राज्यातील बहुतांश सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. केवळ न्यायालयाने आदेश दिलेल्या संस्थांचीच तेवढी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाईल असे सहकार विभागाच्या शुक्रवारी जारी केलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे.
राज्यातील पूरपरिस्थीतीमुळे दि. ०१ जून ते १२ जुलै या कालावधीत ८९ व्यक्ती व १८१ प्राणी यांचा मृत्यू झाला असून, राज्यातील अतिवृष्टीचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेली २४९ गावे तर, एकंदरीत १३६८ घरांची पडझड झालेली आहे. यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील अनेक जिल्ह्यात एन. डी. आर. एफ. ची पथके तैनात करण्यात आली असून, राज्यातील सर्व धरणे पूर्णपणे भरलेली असल्याने त्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीत पावसाच्या प्रमाणात वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम वाहतूक व्यवस्था व जनजीवनावर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा : आम्ही कायदेशीर नामांतर करणार- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची ग्वाही
अशात राज्यातील निवडणूकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची संख्या ३२,७४३ पैकी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असणाऱ्या ७,६२० इतक्या सहकारी संस्था आहेत. पैकी नामनिर्देशन सुरू असणाऱ्या सहकारी संस्था ५,६३६ इतक्या असून, नामनिर्देशन सुरू न झालेल्या १,९८४ आहेत. बहुतांश सहकारी संस्था या ग्रामीण भागात असून त्यांची सदस्य संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे. तथापि, राज्यातील सध्याची पूरपरिस्थती व त्यामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन व वाहतूक व्यवस्था आणि ही परिस्थितीत पुर्व पदावर येण्यासाठी काही कालावधी आहे. यामुळे सद्य परिस्थितीत निवडणूकीसाठी पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांचा कार्यक्रम निर्विघ्नपणे पार पाडणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे त्या ३० सप्टेंबर पर्यंत स्थगित करण्यात आला असल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे.