आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण? सुप्रीम कोर्टात आजपासून सुनावणी सुरू

EWS Reservation Supreme Court : आर्थिक स्थितीच्या आधारावर आरक्षण (EWS Reservation) प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आजपासून युक्तिवाद सुरू होणार आहे. मुख्य न्यायमुर्ती उदय लळीत यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. ससंदर्भात जवळपास 30 याचिका दाखल झाल्या आहेत. दाखल याचिकांमध्ये आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 102 मधील नवीन सुधारणांना या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. यामुळे राज्याचे लक्ष याकडे लागून राहिले आहे.

आर्थिक दुर्बल गटासाठी (EWS) शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि नोकऱ्यांमधील 10 टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टिकणार आहे. वर्ष 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार, सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के देखील आरक्षण देण्यात आले होते. या प्रकरणातील निर्णयामुळे देशातील सामाजिक, राजकीय घडामोडींवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने आरक्षणाची तरतूद आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण लागू झाल्यास संविधानातील या तत्वाला धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.