केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत दिली माहिती
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
मागील 2 वर्षांमध्ये कोरोना महामारीदरम्यान सरकारी नोकऱयांसाठी सुमारे 1.59 लाख लोकांची भरती करण्यात आली आहे. संसदेत गुरुवारी याची माहिती देण्यात आली. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी एका लेखी उत्तरादाखल यासंबंधी विस्तृत माहिती दिली आहे. नागरी सेवा परीक्षांच्या संदर्भात प्रयत्नांची संख्या आणि वयोमर्यादेच्या विद्यमान तरतुदी बदलणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्त पदे आणि मान्यताप्राप्त पदांची माहिती त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल दिली आहे. कोरोना महामारीदरम्यान सरकारी नोकऱयांसाठी सुमारे 1.59 लाख लोकांची भरती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
या कालावधीत 1,59,615 जणांना सरकारी नोकरी मिळाली आहे. यातील युपीएसीद्वारे 8,913 तर एसएसीद्वारे 97,914 जणांना आणि आयबीपीएसद्वारे 52,788 जणांची भरती करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी कोरोना महामारी संकट काळातील आहे. म्हणजेच 2020-22 या कालावधीतील ही आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये सुमारे 9.79 लाख पदे रिक्त आहेत. तर एकूण मान्यताप्राप्त पदांची संख्या 40.35 लाख आहे. केंद्र सरकारमध्ये पदांची निर्मिती आणि त्याकरता भरती संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाची जबाबदारी आहे तसेच ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये, विभाग आणि त्यांच्याशी संलग्न किंवा अधीन कार्यालयांमध्ये सेवानिवृत्ती, पदोन्नती, राजीनामा, मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे ही पदे रिक्त होत असतात. रिक्त पदांवर भरती करण्यासाठी मिशन मोडमध्ये पावले उचलण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.
कोरोनामुळे नागरी सेवा परीक्षेच्या उमेदवारांना वयोमर्यादेत सूट आणि एक अतिरिक्त प्रयत्न देण्याचा मुद्दा काही उमेदवारांच्या याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता असे जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
