दिल्ली: ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्या विरोधात ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिलेला आहे. उद्या होणाऱ्या बहुमत चाचणीला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती मिळणार नाही. त्यामुळे उद्या ठाकरे सरकारची अग्निपरीक्षा होणार आहे.राज्यपालांच्या आदेशानुसार उद्या बहुमत चाचणीला होईल, असे स्पष्ट झाले आहे. न्यायमूर्ती सुधीरकांत आणि न्यायमूर्ती बारदिवाला यांनी हा निर्णय दिला. महत्वाचे म्हणजे अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांनी मतदानाला परवानगी दिली आहे.
शिवसेनेतील बंडखोरांमुळे ठाकरे सरकारसह महाविकास आघाडीचे सरकार अडचणीत आले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या या सत्तानाट्यात उडी घेऊन त्यांनी महाविकास आघाडीने बहुमत सिद्ध करावे, अशी मागणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना आदेश देऊन महाविकास आघाडीने बहुमत ३० जून रोजी सिद्ध करावे, असे पत्र दिले. मात्र हे आदेश घटनेची पायमल्ली करणारे आहेत असा आरोप शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी केला होता. त्यानंतर राज्यपालांच्या आदेशानंतर शिवसेनेने बहुमताच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत आज सुनावणी पार पडली. महाविकास आघाडीकडून मनोज सिंघवी यांनी बाजू पाहिली.
यावेळी मनुसिंघवी यांनी सात ते आठ मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी इतकी घाई का? असा सवाल करत विरोधी पक्षांची भूमिका ऐकून राज्यपालांनी घाई केली असे सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर मांडले. तसेच आमच्याकडील उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. काॅंग्रेसचे एक आमदार परदेशात आहेत. आम्हाला आजच राज्यपालांचे पत्र मिळाले आहे. एवढ्या वेगाने बहुमत चाचणीची मागणी करणे योग्य आहे का? तसेच शिवसेनेचे बंडखोर आमदारांवर अपात्र करण्याविषयीची याचिका दाखल आहे. त्यामुळे मतदानासाठी कोण पात्र कोण अपात्र हे ठरायला हवे. बहुमत सिद्ध करण्याची घाई का? असा युक्तिवाद देखील सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर मांडला. त्यावर न्यायालयाने देखील बहुमत आणि अपात्र चा संबंध काय असा सवाल केला.तसेच अपवादात्मक परिस्थिती असेल तरच कोर्ट आदेश देऊ शकते. तसेच राज्यपालांच्या आदेशावर कोर्टाला हस्तक्षेप करता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मनुसिंघवी यांनी युक्तिवाद करत बंडखोरांनी त्या आदेशावर स्टे मिळवला आहे. त्यांना वाटतं ते काहीही करू शकतात. असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर मांडला. त्यावर न्यायालयाने सगळे विषय राज्यपालांच्या निर्णय प्रक्रियेवर सोडू नयेत. त्याचे निर्णय विधिमंडळात घेतले जावेत असे कोर्टाने सांगितले.
राज्यपालांना कोरोना झाल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज मिळाला. विरोधी पक्ष भेटल्यानंतर दोनच दिवसांनी त्यांनी हे आदेश दिले. ही बाब म्हणजे कायदा आणि संविधानाची थट्टा नाही का? असा सवाल न्यायालयासमोर मनु सिंघवी यांनी केला. त्यामुळे ११ जुलै पर्यंत राज्यपाल वाट बघू शकत नाहीत का? असा सवाल देखील सिंघवी यांनी उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने जे पत्र बंडखोरांनी राज्यपालांना दिले आहे. त्यावर विरोधी पक्षाला पाठिंबा देण्याचं मजकूर लिहिला आहे का? असा सवाल सिंघवी यांनी न्यायालयाला केला. तर शिंदे गटानं खरंच सत्ता स्थापन करण्याचे पत्र पाठवलं आहे का असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना न विचारता शिंदे गटाने बहुमत चाचणीचे पत्र कसं काय दिलं? तसेच शिंदे गटाला बहुमताची एवढी घाई कशाला? असा सवाल देखील सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला. न्यायालयाकडून राज्यपालांच्या निर्णयाची चाचपणी होणे गरजेचे आहे असे देखील सिंघवी यांनी स्पष्ट केलं.
बहुमताला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर शिवसेनेचे वकील मनु सिंघवी यांनी आक्रमक युक्तिवाद करत अनेक प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित केले. मात्र त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्यतेचा मुद्दा म्हणून बहुमत चाचणी थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. सुनील प्रभू हे शिवसेनेचे प्रतोद आहेत. त्यांना उपाध्यक्षांची परवानगी आहे. तर शिंदे गटाने स्वतंत्र प्रतोद दिला आहे. त्यामुळे व्हीप जारी कोण करणार यावर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रतोद कोण? व्हीप कोण काढणार? असा सवाल मनुसिंघवी यांनी केला.
विरोधी शिंदे गटाचा युक्तिवाद वकील नीरज कौल यांनी केला. उपाध्यक्षांच्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा असा युक्तिवाद करत सदस्यांच्या पात्रते शिवाय निर्णय घेता येणार नाही, असे कौल म्हणाले. तर बहुमत चाचणी लांबू नये असेही न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. बहुमताला उशीर झाला तर नेत्यांचे करिअर संपुष्टात येईल, तसेच घोडेबाजार देखील होण्याची शक्यता आहे. असा युक्तिवाद कौल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.तसेच पदाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून एमपी प्रकरणीही तातडीच्य़ा बहुमत चाचणीचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती कौल यांनी दिली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर न्यायालयाने या बहुमत चाचणी मध्ये कोण कोण उपस्थित राहू शकते? अशी विचारणा दोन्ही गटाला केली. त्यानंतर शिंदे गटांचे वकील यांनी जोरदार युक्तिवाद करत केवळ सरकारचे बहुमत सोडा, मात्र पक्षात देखील बहुमत नाही. त्यामुळे सभागृहाचा विश्वास मिळवण्यासाठी बहुमत चाचणी व्हायलाच हवी, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी मांडला. शिवसेनेचे वकील यांचे प्रत्येक मुद्दे खोडून काढत अल्पमतातील सरकार सत्तेत राहण्याचं प्रयत्न करतंय, सभागृहाचा विश्वास दाखवण्यासाठी बहुमत चाचणी व्हायला हवी, असे कौल यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.
शिंदे गटाचे वकील कौल यांचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची संख्या किती आहे?असा सवाल केला. त्यावर कौल यांनी उत्तर देताना ५५ पैकी ३९ आमदार शिंदे गटाकडे आहेत. तसेच नऊ अपक्ष आमदारांचे समर्थन आम्हाला आहे. त्यामुळे शिवसेना आमचीच आहे. केवळ १४ आमदार आम्हाला विरोध करतायेत असा मुद्दा कौल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
दोन्ही गटांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून झाल्यानंतर राजभवनाचे वकील तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. उपाध्यक्ष यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव असताना त्यांनी अपात्रतेच्या नोटिसा दिल्या कशा? त्यांनी पदाचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप मेहता यांनी न्यायालयासमोर केला. हे सरकार अल्पमतात असल्याने अध्यक्षांच्या पदाचा चुकीचा वापर केला. कोण मतदान करणार? कोण नाही? हे उपाध्यक्ष ठरवू शकत नाही. असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला. राज्यपालांचा आदेश वाचून दाखवत त्यांनी बंडखोर आमदारांच्या जीवाला धोका होता, असा रिपोर्ट वाचून दाखवला.