स्वाभिमानी अनुसूचित जाती-जमातीचा भव्य मोर्चा : 2011च्या गणतीनुसार आरक्षण लागू करण्याची मागणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या वाढली असताना अजूनही आरक्षण मात्र पूर्वीप्रमाणेच आहे. 2011 च्या गणतीनुसार आरक्षण जारी करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबत आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर निवृत्त न्यायाधीश नागमोहनदास आयोग नेमण्यात आले. त्यांनी नव्याने आरक्षण जाहीर करण्याबाबत सूचना करून अहवाल दिला आहे. तो अहवाल तातडीने लागू करावा, या मागणीसाठी कर्नाटक स्वाभिमानी अनुसूचित जाती-जमाती संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढुन निवेदन देण्यात
आले.
शैक्षणिक, उद्योग व नोकरींसाठी 1958 ला जे आरक्षण देण्यात आले आहे. तेच आरक्षण अजूनही लागू आहे. त्यामुळे अनेकांवर अन्याय होत आहे. अनुसूचित जातीमध्ये 101 जाती आहेत. तर जमातीमध्ये 50 जाती आहेत. त्यामुळे याचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेनुसार त्यावेळी अधिकार बहाल केले होते. मात्र त्यानंतर लोकसंख्या वाढली असून त्यामध्ये वाढ करणे महत्त्वाचे आहे.
भर पावसात आंदोलन
अनुसूचित जाती-जमातीच्या राखीवतेमध्ये वाढ करावी, यासाठी 2019 साली श्री प्रसन्नानंद स्वामींनी 400 किलो मीटर पदयात्रा काढली होती. त्यानंतर बेंगळूर येथील फ्रीडम पार्कवर आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनानंतर नागमोहनदास आयोग नेमण्यात आले.
त्यांनी अहवाल तयार करून आरक्षणामध्ये वाढ करावी, असे म्हटले आहे. त्याबाबतचा अहवाल दिला आहे. मात्र अद्याप तो आयोग लागू करण्यात आला नाही. तो आयोग लागू करावा, यासाठी भव्य मोर्चा काढुन निवेदन देण्यात
आले.
या मोर्चामध्ये मोठय़ा संख्येने अनुसूचित जाती-जमातीचे नागरिक उपस्थित होते. भर पावसामध्ये आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी एम. गोपिनाथ, राहुल जारकीहोळी, राजशेखर तळवार, दलित संघटनेचे नेते मल्लेश चौगुले, महादेव तळवार, सुरेश गवण्णावर, कुशाप्पा नायक, संजय नायक यांच्यासह नागरिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.