राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला निर्णय
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱया शेतकऱ्यांसाठी खूषखबर
थेट शेतकऱयांच्या बँक खात्यात जमा होणार अनुदान
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
राज्य सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरीर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पिक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱया शेतकऱ्यांना 50 हजारां कचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. पण नैसर्गिक आपत्तींबरोबरच कोरोना महामारीमुळे घोषणेची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला होता. अखेर बुधवारी झालेल्या राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱयांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार जिह्यातील सुमारे 2 लाख 18 हजार शेतकऱयांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सप्टेबर 2019 अखेर 2 लाखापर्यंतची थकीत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्जमाफीची ही प्रक्रिया सुरु असताना ज्या शेतकऱयांनी नियमित कर्ज परतफेड केली आहे, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून 50 हजार रूपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. शासनाकडून त्याची लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार असून सदरचे अनुदान थेट शेतकऱयांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची कार्यवाही संगणकीय प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे.
सुमारे 2 लाख 18 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान
नियमित कर्ज परतफेड करणारे जिह्यात 2 लाख 18 हजार 189 शेतकरी आहेत. यामध्ये जिल्हा बँकेत 1 लाख 92 हजार शेतकरी असून त्यांनी 1 हजार 258 कोटींची कर्ज परतफेड केली आहे. तर इतर बँकामधून 26 हजार 189 शेतकऱयांनी 206 कोटींच्या कर्जाची परतफेड केली आहे.
दोन लाखांवरील थकीत शेतकरी वाऱ्यावर
जिह्यात 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेले 5 हजार 974 शेतकरी आहेत. यामध्ये 1 हजार 474 शेतकरी जिल्हा बँकेतील असून त्यांची 29.43 कोटींची थकबाकी आहे. तर इतर बँकांकडे 4 हजार 4500 शेतकरी थकबाकीदार आहेत. सरकारने 2 लाखापर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱयांच्या कर्जाची जबाबदारी घेतली असली तरी 2 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱयांबाबत अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे या शेतकऱयांना नवीन कर्ज मिळणे मुश्किल झाले आहे. राष्ट्रवादीच्या परिवार संवाद यात्रेच्या समारोप सभेत वित्तमंत्री अजित पवार यांनी तिसऱया टप्प्यात दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱयांना लवकरच कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. पण बँकांकडून या थकीत कर्ज वसुलीचा तगादा सुरु असल्यामुळे शेतकरी अर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे सरकारने दोन लाखांवरील कर्जाची हमी घेऊन बँकांना नवीन कर्ज वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत अशी शेतकऱयांची मागणी आहे.