वारूंजी जॅकवेलचा पाणी पुरवठा तोडला; 17 तासांनी जोडला; संपूर्ण शहराला सकाळचे पाणी नाही
प्रतिनिधी/ कराड
थकीत वीज बिलांमुळे महावितरणने सोमवारी सायंकाळी 7.30 वाजता कराड नगरपालिकेच्या वारूंजी जॅकवेलचा पाणी पुरवठा तोडला होता. तो मंगळवारी दुपारी 12.30 वाजता महावितरणने जोडला. तत्पूर्वी नगरपालिकेने थकीत बिलांचे सुमारे 68 लाख 71 हजार 230 रूपये महावितरणकडे भरले आहेत. वीज तोडल्याने संपूर्ण शहरात मंगळवारी सकाळी पाणी पुरवठा झाला नाही. सायंकाळी शहरात पाणी पुरवठा करण्यात आला. दरम्यान, पालिकेकडे पैसे असताना केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे वीज देयके पालिकेला अदा करता आली नाहीत. मात्र विनंती करूनही ती अव्हेरून महावितरणने संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा होणाऱया जॅकवेलची वीज खंडित करून शहराला वेठीस धरल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
महावितरणने कराड नगरपालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राकडील वारूंजी जॅकवेलचा पाणी पुरवठा मंगळवारी सायंकाळी तोडला. तत्पूर्वी बिले भरण्याबाबत वाटाघाटी सुरू होत्या. पालिकेच्या मुख्य अकौंटंट रवीढोणे यांची झालेली बदली व मुख्याधिकारी रमाकांत डाके रजेवर असताना पैसे असूनही बिलांची पूर्तता करण्यात अडचणी येत होत्या. नगरपालिकेच्या उपमुख्याधिकारी विशाखा पवार यांनी महावितरणच्या अधिकाऱयांना विनंतीही केली होती. मात्र त्याचा विचार न करता वीज पुरवठा तोडण्याची कारवाई करण्यात आली. ‘तरूण भारत’ने याबाबतचे वृत्त मंगळवारी रात्री दिले होते. वीज बंद झाल्याने मंगळवारी सकाळी पाणी पुरवठा होऊ शकला नाही. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली.
86 लाख 71 हजार भरले
दरम्यान, जलशुद्धीकरण केंद्राची 40 लाखांची वीज बिल थकबाकी, शिवाय स्ट्रीट लाईट, पालिका मिळकती, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे यांची मिळून दोन महिन्यांची 68 लाख 71 हजार 230 रूपयांची पालिकेकडे थकबाकी होती. मंगळवारी सकाळी याचे धनादेश तयार करून त्यावर पलूस येथे जाऊन मुख्याधिकारी डाके यांच्या सहय़ा आणण्यात आल्या. त्यानंतर दुपारी 12.30 वाजता महावितरणने वारूंजी जॅकवेलचा वीज पुरवठा सुरू केला. 1 वाजता पंपिंग सुरू झाले. सकाळी पाणी पुरवठा न झाल्याने सायंकाळपर्यंत जितक्या भरतील, तितक्या पाण्याच्या टाक्या भरून मंगळवारी सायंकाळी शहरात पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यात आला.
महावितरणकडून दोन वेळा कारवाई
कोरोना काळात 3 लाखांच्या थकबाकीसाठी नगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीचा वीज पुरवठा तोडण्यात आला होता. त्यावेळी नगरपालिका हद्दीतील ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब याचे भू भाडे देण्याबाबत नगरपालिकेने महावितरणला नोटीस बजावली होती. हे प्रकरण आता न्यायालयात गेले आहे. या कारणावरून महावितरण आणि नगरपालिका यांच्यातील संबंध ताणलेले आहेत. त्यानंतर आता 40 लाखांच्या थकबाकीसाठी पुन्हा वीज पुरवठा तोडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
वीज देयक लांबले तरी दंड नागरिकांच्या खिशातूनच
मुख्याधिकारी व मुख्य अकौंटंट नसताना बिल भरण्यास सांगून महावितरणच्या अधिकारी वीज पुरवठा तोडला. त्यामुळे संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा ठप्प झाला. या कारवाईतून संपूर्ण शहरवासियांना महावितरणने वेठीस धरल्याची प्रतिक्रिया आहे. नगरपालिकेच्या इतिहासात दुसऱयांदा ही नामुष्की पालिकेवर आली. नगरपालिकेनेही वीज बिलांच्या देयकांचे नियोजन योग्य रितीने करून दर महिन्याला त्याची पूर्तता करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. यापुढे अशी वेळ येऊ देऊ नये, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मुळात वीज देयके मुदतीत भरली नाहीत तर ती दंडासह भरावी लागतात. नगरपालिकेकडून वीज देयके वेळेत दिली नाहीत तर ती दंडासह भरावी लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याची तक्रारही नागरिकांनी मांडली आहे.
वित्त आयोगाचा ठेंगा, जनरल फंडावर ताण
याबाबत पालिकेच्या अकाऊंट विभागातून माहिती घेतली असता, नगरपालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगातून येणारा निधी कमी झाला आहे. 31 मार्च 2022 या दिवशी या वित्त आयोगातून वीज बिलांचा शेवटचा हप्ता आला होता. त्यानंतर गेले वर्षभर पैसे आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत नगरपालिकेला हे पैसे जनरल फंडातून द्यावे लागत आहेत. पालिकेचे महिन्याचे वीज बिल सुमारे 35 लाख तर वर्षाचे साडे तीन कोटी रूपये आहे. असे सलग दोन वर्षे जनरल फंडातून वीज बिले द्यावी लागले असल्याची माहिती नगरपालिकेचे बदली झालेले मुख्य अकौंटंट रवीढोणे यांनी दिली.