नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने संघराज्य या संकल्पनेची पायमल्ली चालविलेली असताना या बैठकीला उपस्थित राहण्यात अर्थ काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरु आहे. भूमी, पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्था हे तीन विषय सोडून अन्य सर्व सेवांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे आहेत, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
Previous Articleभारतातील पेयजलाचे वाढते दुर्भिक्ष्य
Next Article यंदा जूनमध्ये मान्सून कमीच
Related Posts
Add A Comment