कळीचे मुद्दे

पहाटेचा शपथविधी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या संमतीने झाला. या देवेंद्र फडणवीसांच्या गौप्यस्फोटानंतर पहाटेचा शपथविधी ते अल्पजीवी सरकार आणि मग शरद पवारांनी केलेला आघाडीचा अनोखा प्रयोग यावर आता उलटसुलट विधाने व चिखलफेक केली जात आहे. शरद पवारांचा उल्लेख तेल लावलेला मल्ल असा केला जातो. त्याची प्रचिती अनेकवेळा आलेली आहे. घटकेत एक घटकेत दुसरे हे पवारांचे राजकारणातील वेगळेपण आहे. म्हणून पवार बारामतीला जातो म्हणून दिल्लीत जातात ते विमानात बसत नाहीत. विमान उडत नाही तो पर्यंत त्यांचा खरा दौरा कळत नाही. असे सारेच म्हणतात. त्यामुळे पहाटेच्या या शपथविधीला पवारांची संमती होती का? की तो भाजपा-फडणवीस यांच्यासाठी चकवा होता. हे तपासावे लागेल. मध्यंतरी जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी पवारांनी पहाटेचा शपथविधी घडवला असावा अशी शक्यता बोलून दाखविली होती आणि तेच सत्य आहे हे वरवर पाहता जाणवते. पवारांनी यानिमित्ताने आपले निष्ठावंतही तपासले. भाजपला कात्रजचा घाट दाखवला व भाजपा वगळून शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसची आघाडी केली. दीर्घकाळाची भाजपा-सेना युती मोडीत काढत हिंदू मतपेटीलाही तडा दिला. पवार यांनी दिलेल्या धक्क्यातून सावरायला भाजपला अडीच वर्षे लागली आणि भाजपने शिवसेनेत फूट पाडून बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन पुन्हा सत्तेवर मांड बसवली. यासर्व घडामोडीत अनेकांची विश्वासार्हता अडचणीत आली आहे. दिल्ली दरबारी पवारांची विश्वासार्हता पुलोद प्रयोगानंतर संपली असली तरी आकडय़ाचे गणित व सत्तेचे चाटण यासाठी पवारांनी आपणास व अनुयायांना खुर्च्या मिळवून देण्यात यश साधले आहे. कधी समाजवादी काँग्रेस काढली, पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील झाले पुन्हा सोनिया गांधींना विदेशी म्हणत बाहेर पडले व राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली. पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी संयुक्त सरकारात सहभागी झाले. नाना तऱहेने उडय़ा मारल्या पण सत्ता, खुर्ची, लालदिवा राखला. गेले सात महिने त्यांना ना दिल्लीत ना गल्लीत सत्ता आहे आणि भाजपाने लोकसभा, विधानसभा व मुंबई महापालिकेसाठी मिशन हाती घेतले आहे. पवारांची तीन पक्षाची आघाडी आता कागदावर उरली आहे. काँग्रेस पक्षात तर मतभेदांनी शिखर गाठले आहे आणि सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची धाकधूक आहे. ओघानेच येता काळ धाकधुकीचा व कळीचा आहे. महाराष्ट्रात नवे राज्यपाल आले आहेत. आता कोर्टाचा निकाल उलटसुलट लागला तर राष्ट्रपती राजवट येणार का? मध्यावधी निवडणुका होणार का हा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार घटनाबाह्य असल्याचे आरोप होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांची पात्रता व सरकार यावरुन युक्तीवाद सुरु आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अडचणीत आले तर राज्यात कशी स्थिती निर्माण होईल यावर वेगवेगळे अंदाज बांधले जात आहेत. भाजपच्या मिशनमध्ये विद्यमान आमदार-खासदारांसह मेगा भरती होणार हे वेगळे सांगायला नको. भाजपाने मेगा भरतीचा प्रयोग सुरु केला तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीतही इकडे तिकडे होऊ शकते. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले वादग्रस्त बनले आहेत. सत्यजित तांबे व बाळासाहेब थोरात  या मामा-भाच्याच्या सोयीच्या राजकारणात काँग्रेस व पटोले अडचणीत सापडले आहेत. थोरात यांनी विधीमंडळ नेतेपदाचा राजीनामा दिला तर सत्यजित तांबे यांनी ‘उडत्या पाखरांना परतीची तमा नसावी, नजरेत सदा नवी दिशा असावी’ असे काव्य ट्विट करत आपण नवी दिशा स्वीकारणार हे स्पष्ट केले आहे. काँग्रेस नेते आता काय ठरवतात हे बघावे लागेल पण भाजपा पाठोपाठ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रदेश अध्यक्ष बदलणार असे वारे वाहत आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या विधीमंडळ नेतेपदी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची वर्णी लागणार असे सांगितले जाते आहे. काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष पदासाठीही नवनवीन नावे पुढे येत आहेत. विश्वजित कदम यांचाही विचार होऊ शकतो. राष्ट्रवादीतही जयंत पाटलांची टर्म पूर्ण झाली आहे. कोव्हीड काळात त्यांना मुदत वाढ दिली गेली पण आता प्रदेश अध्यक्ष पदावर धनंजय मुंढे, जितेंद्र आव्हाड यांची नावे चर्चेत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाण्याचे आहेत आणि आव्हाडही ठाण्यातील आहेत. शिंदे यांनी राष्ट्रवादीचे ठाण्यातील पाच नगरसेवक आपलेसे करत आव्हाड यांना आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खांदेपालट अपेक्षित आहे. सर्वाच्या नजरा सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाकडे आणि सोळा आमदारांच्या पात्रतेकडे आहेत. काय निर्णय होतो यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. निर्णय शिंदे-फडणवीस यांच्या अनुकूल लागला तर  मंत्रीमंडळात विस्तारासह मिशन महाराष्ट्र भाजपाकडून जोरदार राबवले जाईल. विधानसभेसाठी 200 व लोकसभेसाठी 40 जागांचे टार्गेट भाजपाने ठेवले आहे. बारामती व पश्चिम महाराष्ट्रावर विशेष लक्ष देणार अशी योजना दिसते आहे. अमित शहा या मिशनचे सुत्रधार असतील असे सांगितले जाते आहे. अमित शहा केंद्रीय सहकारमंत्री आहेत व हा बेल्ट सहकार व साखर कारखानदारीचा आहे. त्यामुळे भाजपा हळूहळू पावले टाकेल हे वेगळे सांगायला नको. सर्वच राजकीय पक्षात आणि नेत्यात मोठी घालमेल दिसते आहे. राजकीय पक्षाची व नेत्याची विश्वासार्हता सर्वच पातळीवर घसरली आहे आणि या संधी काळी तोच कळीचा प्रश्न झाला आहे. विधीमंडळाचे अधिवेशन केंद्रीय व राज्याचा मंत्रीमंडळ विस्तार, पदाधिकारी निवडी, कसबा व चिंचवडचे निकाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारबद्दल व सोळा आमदारांच्या पात्रतेबद्दलचा निवाडा असे सारे कळीचे मुद्दे आहेत. भाजपातही कसब्याच्या तिकीट वाटपावरुन मतभेद उसळले आहेत. भाजपा हा शेटजी भडजींचा पक्ष उरला नाही. हा प्रचार व्हावा यासाठी भाजपा नेते गेली काही वर्षे निर्णय घेत आले आहेत. पोट निवडणुका कोण जिंकतो याला महत्त्व आहे. त्यामुळे या जागावर सर्वच राजकीय पक्षांची ताकद लागली आहे. राजकारणात काहीही घडू शकते. संधी, काळ दिसतो आहे.