यूपीमधील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याचे आवाहन
ऑनलाईन टिम नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधिशांनी आणि वकिलांच्या एका संघटनेने भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाला युपीमधील नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे. “अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील नागरिकांवरील राज्यातील अधिकाऱ्यांकडून केलेल्या अत्याचार आणि दडपशाहीच्या घटनांची दखल घ्यावी” असे पत्राद्वारे कळवले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी निषेध किंवा आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा-1980 आणि उत्तर प्रदेश गुंड आणि समाजविरोधी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा-1986 लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कायद्याचा पोलिसांकडून गैरवापर करून आंदोलकांचा छळ केला जात आहे.” असेही या पत्रात म्हटले आहे.
न्यायाधिशांना लिहलेल्या पत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की राज्यसरकार आपल्या दडपशाहीने आंदोलकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणत आहे. राज्य सरकार मधील काही अधिकाऱ्यांना निदर्शकांचे म्हणने आ ऐकून घेण्याची आणि शांततापूर्ण निदर्शने करण्याची संधी देत नाही. असे करण्याऐवजी यूपी राज्य प्रशासनाने आंदोलकांविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाई करत आहे.”