कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण असून अडचण नसून खोळंबा
हद्दवाढीला पर्याय म्हणून कोल्हापूर शहराच्या आजूबाजूच्या गावांतील 42 गावांसाठी तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 16 ऑगस्ट 2017 रोजी कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाची घोषणा केली. हद्दवाढीला पर्याय आणि शहरालगतच्या गावांचा सुनियंत्रित विकासासाठी मध्यममार्ग म्हणून ‘कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ स्थापन झाले. मागील सत्ताधाऱ्यांनी प्राधिकरणाचा बागुलबुवा आणला परंतू त्यानंतर आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी शहर आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला खिळ घालणारे प्राधिकरण कायम ठेवले. कासवछाप यंत्रणेमुळे पाच वर्षानंतर वर्षभरानंतर या प्राधिकरणांतील गावांची अवस्था प्राधिकरण म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा अशी झाली आहे. प्राधिकरणासोबत जाचक अटी आल्या मात्र त्याची चांगली फळे चाखालयला कधी मिळणार? हा खरा सवाल आहे. कालच्या आणि आजच्या सरकारचे आपत्य असलेल्या प्राधिकरणाचे भूत कोल्हापूरच्या मानगुटी कायम राहिल? प्राधिकरणाचे अंतरंग दर्शवणारी मालिका आजपासून देत आहोत.
संतोष पाटील/कोल्हापूर
निव्वळ राजकीय अनास्था आणि मतांवर डोळा या कारणांनी मागील तीन दशकांपासून कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ रखडली. हद्दवाढीच्या बाजूने आणि विरोधात आंदोलनाची राळ उडाली. यातून मान सोडवण्यासाठी प्राधिकरणाची टुम निघाली. मागील सरकारने प्राधिकरणातून शहर आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाची स्वप्ने दाखवली. हा स्वप्नांचा महल महाविकास आघाडीच्या काळातही कायम राहिला. शहराची ना हद्दवाढ झाली ना सक्षमपणे प्राधिकरणाची निर्मिती झाली. कोल्हापूरकरांना मात्र हद्दवाढ आणि प्राधिकरण दोन्हीच्या मध्येच राज्यकर्त्यांनी लोंबकळत ठेवले आहे. सक्षम प्राधिकरण नसल्याने बांधकाम परवाने, ओपन स्पेस कळीचे मुद्दे बनले आहेत.
पुणे, ठाणे, नाशिकसारख्या शहरांची हद्दवाढ ही पास्ताविक गावांसह त्या शहराच्या प्रगतीमध्ये मैलाच दगड ठरली. चंदिगड, पिंपरी-चिंचवड, निगडी, नवी मुंबई या शहराचे रुपडेच प्राधिकरणाने बदलले. कोल्हापूर शहरासाठी राज्य शासनाने 2017 मध्ये स्वतंत्र प्राधिकरणाची घोषणा केली. त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेत शहरालगतच्या 22 गावांच्या समोवश करून घेण्याचा मुद्दा निकाली निघाला. हद्दवाढीला होणाऱ्या टोकाच्या विरोधामुळेच कोल्हापूर शहरासह लगतच्या 42 गावांचा नागरिकांच्या सहभागातून नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी नवनगर कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाचा प्रस्ताव मागील पाच वर्षात मात्र कागदावरच राहिला. भाजप सरकारने प्राधिकरणाची घोषणा केली. आघाडी सरकारने प्राधिकरणाचा पांढरा हत्ती जसाच्या तसा कोल्हापूरकरांच्या मानगुटीवर कायम ठेवला. चंदीगड, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, निगडी आदी शहरांप्रमाणेच अत्याधुनिक पायाभूत सोयीसुविधांनी सज्ज अशा नवीन कोल्हापूर शहराची निर्मिती प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्याचे स्वप्नपूर्ती होणार असेल तर आणि तरच प्राधिकरण कायम ठेवा अन्यथा नाहक जाचातून मुक्तता करण्याची मागणी आता जोर धरु लागली आहे.
शहराला पंचगंगा नदीचा विळखा असल्याचे शहराची आडवी वाढ होण्यास मर्यादा आहेत. महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून 66.82 चौरस किलोमीटर ही शहराची हद्द आजही कायम आहे. नदी लगतचे क्षेत्र, ग्रीन आणि रेड झोन, सर्वप्रकारचे आरक्षित जमिनी, शासकीय वापर, रहिवासासाठी अयोग्य अशी सुमारे 15 चौरस किलोमीटर यामध्ये भूभाग आहे. साधारण 50 चौकिमी इतकचा भूभाग शहरवासीयांना रहिवासासाठी उपयोगात आहे. मागील 50 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून 50 चौ.कि.मी क्षेत्रफळात शहरातील लोकसंख्या वसली आहे. यामध्ये आता दुप्पट-तिप्पट वाढ झाल्याने शहरवासीयांची एकप्रकारे घुसमट होत आहे. हद्दवाढीत प्रस्तावित 20 गावांचा विविध स्तरावर अभ्यास केला. भौगोलिक सलगता, शेतजमीन, रहिवास जमिन, जीवनमान आदींचा अभ्यास करुन महापालिकेत शहराच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातील 10 गावांचा समावेश होऊ शकतो.
लोकसंख्येच्या अतिरिक्त घनता असल्यानेच पाणी, ड्रेनेज वाहतुकीची कोंडी आदी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हद्दवाढ किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहरालगतच्या गावात नागरिककरण विखुरण्याची गरज आहे. तरच शहराची घुसमट कमी होईल. ब्लु आणि रेड लाईनची आखणी करताना 1991 शहर विकास आराखडय़ात अक्षम्य चुका झाल्या. या चुकीमुळेच नदीपात्रात बांधकामे झाली. शेतवड कमी असणाऱया आणि भौगोलिक संलग्नग्नता असणाऱया गावांचा शहरात समावेश केल्याने दोन्ही बाजूंनी सर्वंकष विकासाला चालना मिळेल. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाला दिलासा द्यावा.
महापालिकेला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार आहेत. जी गावे प्रादेशिक विकास आराखड्य़ात समाविष्ट आहेत. या ग्रामपंचायतींकडे गावठाणमधील परवाना मागितल्यावर नगररचना विभागाचा अभिप्राय असल्याशिवाय त्यांना कायद्याने परस्पर परवानगी देता येत नाही. प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवाने मिळवणे हे दिव्य ठरल्याने अवैध बांधकामांचे पेवच फुटले आहे. परवानगी मिळत नसल्याने घरबांधणीसाठी कर्जप्रकरणे रखडली आहेत. प्राधिकरणाचे कार्यालय कसबा बावडा येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत आहे. दोन खोल्यांत हे कार्यालय आहे. प्राधिकरणाचा नियोजित स्टाफ पॅटर्न 27 जणांचा आहे. त्यामध्ये दोन टाउन प्लॅनर, एक नगररचना विभागचे सहायक संचालक, उपसंचालक, एक लॅँड रेकॉर्डर, ड्राफ्टसमन व तत्सम स्टाफची प्रतीक्षाच आहे.
राजकीय अनास्था
प्राधिकरण झाल्यावर या गावांचा नियंत्रित विकास होईल; परंतु तो प्रादेशिक आराखड्य़ानुसार. तथापि आराखड्य़ाबद्दलच मुळात लोकांच्या मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आहेत. त्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी समिती नियुप्त केली. समितीकडूनही अजून हरकती-सुनावणी हेच काम सुरु आहे. त्यामुळे जोपर्यंत प्रादेशिक आराखडा होत नाही तोपर्यंत कोल्हापूर प्राधिकरणालाही काही करता येणार नाही. महापालिका नको म्हणून प्राधिकरणाला संमती दिली; परंतु त्याचा कारभार महापालिकेपेक्षा वाईट असा येत असेल तर मग नको ते प्राधिकरण असा सूर निघत आहे.
प्राधिकरणामार्फत होणारा विकास हे काय एक-दोन वर्षांचे काम नाही. ती दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्याला थोडा अवधी दिलाच पाहिजे; परंतु त्यास निधी, पुरेसे मनुष्यबळ देण्याची आणि प्राधिकरण तुमचा चांगला विकास करू शकते हा विश्वास लोकांत निर्माण करण्याची जबाबदारी कालच्या आणि आजच्या दोन्ही राज्यकर्त्यांची आहे. प्राधिकरण स्थापन होऊन पाच वर्षे झाली तरीही विकास लांबच खोळंबाच अधिक होत असल्याने लोकांत नकारात्मक भावना वाढीस लागली आहे.