पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको ; सुप्रीम कोर्टाच्या निवडणूक आयोगाला सूचना

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सोमवारी सुनावणी होणार असा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला. पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको असे निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत.  निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकतो. मात्र, निर्णय घेऊ शकत नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याबाबात सोमवारपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल असेही सांगण्यात आले आहे. तसेच सर्वांचे लिखित युक्तीवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ असेही कोर्टाने सांगितले. दोन्ही गटाला संतुलित करण्याचा प्रयत्न यावेळी कोर्टाने केला आहे. निवडणूक आयोगानं नोटीशीबाबत वेळ वाढवून द्यावा असेही सांगितले.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

सिब्बल आणि सिंघवी यांचा युक्तीवाद
मूळ पक्ष असल्यास दावा करणारे ४० आमदार अपात्र ठरल्यास पुढचं काय? बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष, विधिमंडळ पक्ष यात गल्लत होत आहे असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. तर सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना विचारले की, हा मुद्दा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. आपण निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकतो का, असा सवाल केला. यावर सिब्बल म्हणाले, सगळे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. युक्तीवाद करताना ते म्हणाले की, पक्षाचे आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात नेमका काय फरक आहे हे त्यांनी सांगितले.दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही, निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिंदे गटाचे वकील अॅड. साळवे यांनी युक्तीवाद मांडताना म्हटले की, आम्ही अपात्र ठरलो तरी पक्षाचे सदस्य आहोत. त्यामुळे पक्षावरील दावा आमचा कायम आहे. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

शिवसेनेतील बंडखोरी आणि महाराष्ट्रातील सत्तांतराचं नाट्य यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे.

राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? कोर्टाची विचारणा
राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? अशी विचारणा कोर्टाने केली. कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला.

४० आमदार अपात्र ठरले तर बंडखोरांच्या दाव्याला आधार काय?
बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असंही त्यांनी विचारलं आहे.