ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.या निवडणुकांवर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) आणि सुप्रीम कोर्टावर (Supreme Court) गंभीर आरोप केलेत. कोर्टाने सुद्धा घटनेचा अपमान करायचं ठरवलंय असंच दिसतंय, अशी टीका प्रकाश आंबेडकरांनी केली आहे.
अमरावतीमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते म्हणाले की, एकंदरीत देशभरामध्ये संविधानाप्रमाणे वागायचं नाही, असंच ठरलेलं दिसतंय. संविधानात्मक जी तरतूद आहे, त्यामध्ये राज्य हे लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचं असेल किंवा राज्याचं असेल किंवा केंद्राचा असेल. हे नेहमीच निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीमार्फतच राज्य झालं पाहीजे. सभागृहाचा कालखंड हा पाच वर्षांचा आहे. सभागृहाचा पाच वर्षांचा कालखंड संपण्याअगोदरच नवीन निवडून आलेल्या सदस्यांचं गठीत होणं हे गरजेचं आहे. ही जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. विधानसभा आणि लोकसभा ही केंद्राची जबाबदारी आहे. तर राज्यातल्या लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचे जे प्रतिनिधी आहेत.
निवडणूक अधिसूचना जाहीर झाल्यावरही अतिवृष्टी झाल्यास निवडणूक कार्यक्रमात बदल केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका मान्य केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवडय़ांत सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. यावर आता वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
“देशभरामध्ये संविधानाप्रमाणे वागायचे नाही असेच ठरलेले दिसत आहे. संविधानात्म तरतुदीनुसार निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच राज्य व्हायला हवं. सभागृहाचा पाच वर्षाचा कालखंड संपण्याआधीच निवडणून आलेल्या सदस्यांना गठित करणे गरजेचे आहे आणि ही जवाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. दुर्दैवाने राज्याच्या निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका योग्य वेळ घेतल्या नाहीत. त्यावर दाखल केलेल्या याचिकेवरुन कोर्टाने सुद्धा घटनेचा अपमान करण्याचे ठरवले आहे असेच दिसते. ताबडतोब निर्णय घेऊन निवडणुका घ्या सांगण्याच्या ऐवजी तुम्हाला योग्य वाटत असेल तेव्हा निवडणुका घ्या असे सांगणे घटनेला धरुन नाही,” असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
राज्य निवडणूक आयोगावरती अशी परिस्थिती आहे. दुर्दैवाने राज्याच्या निवडणूक आयोगाने लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटच्या निवडणुका योग्य वेळेत घेतल्या नाहीत. त्या अनुषंगाने जे इलेक्शन पिटिशन दाखल झालं. त्यामध्ये कोर्टाने सुद्धा घटनेचा अपमान करण्याचं ठरवल्याचं दिसून आलं आहे. ताबोडतोब निर्णय आणि निवडणूका घ्या, हे करण्याऐवजी तुम्हाला योग्य वाटत असेल तेव्हा निवडणुका घ्या, असा दिलेला निर्णय हा घटनेला धरुन नाहीये, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.