ठराव कायद्याला धरून नाही
बेळगाव : सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र विधिमंडळात केलेल्या ठरावाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी खंडन केले आहे. सुवर्णसौधमध्ये पत्रकारांशी बोलताना या निर्णयावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यात नेमका फरक काय आहे? हे दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना झाली. दोन्ही राज्यांतील लोक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. केवळ राजकीय फायद्यासाठी असे ठराव केले जात आहेत. वेगवेगळी वक्तव्ये केली जात आहेत. या मुद्द्यावर कर्नाटकाची भूमिका स्पष्ट आहे. कर्नाटकाची एक इंचही जमीन आम्ही सोडून देणार नाही, ही आमची भूमिका आहे.
याबरोबरच सीमेपलीकडील कन्नडिगांचे संरक्षण करण्यास वचनबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आम्ही एक इंचही भूभाग सोडून देणार नाही, असा ठराव सर्वानुमते पारित केला आहे. त्यांनी आमचा भूभाग मिळविण्यासाठी ठराव मंजूर केला आहे. त्यांच्या आणि आमच्या भूमिकेमध्ये हाच फरक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खटला असल्यामुळे त्याला अधिक महत्त्व नाही. न्यायालयात न्याय मिळण्याचा विश्वास आहे. आम्ही मांडलेला ठरावही कायद्याच्या चौकटीतच आहे. महाराष्ट्राचा ठराव मात्र संघराज्याच्या संकल्पनेलाच धक्का पोहोचविणारा आहे, असे त्यांनी सांगितले.