नीति आयोगाचे सदस्य पॉल यांचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नीति आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी देशाच्या मध्यमवर्गासाठी एका विशिष्ट वैद्यकीय विम्याची गरज असल्याचे मंगळवारी म्हटले आहे. सध्या केवळ 6.8 टक्के लोकांकडेच वैयक्तिक वैद्यकीय विमा असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
विम्याची गरज असलेल्या 30-40 कोटी लोकसंख्या असलेल्या मध्यमवर्गाबद्दल नीति आयोग बोलत असल्याचे उद्गार पॉल यांनी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीकडून आयोजित कार्यक्रमात काढले आहेत.
प्राथमिक आरोग्य देखभालीसाठी मूलभूत सुविधा आणि निदान सुविधेसाठी 5 वर्षांमध्ये एकूण 77 हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण केले जाईल. तर आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मोहिमेच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 5 वर्षांमध्ये 64 हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार असल्याचे डॉ. पॉल यांनी सांगितले आहे.
प्रत्येक जिल्हय़ात पाच वर्षांमध्ये 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. मेडिकल व्हॅल्यू ट्रव्हल सरकारच्या प्राथमिकेत असून सुविधा प्रदाता लवकरच समोर येतील असे पॉल यांनी म्हटले आहे.