ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
मुंबै बँकेतील (Mumbai Bank) कथित १२३ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर (BJP Leader Pravin Darekar) यांना क्लिनचीट मिळाली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुरुवारी मुंबईतील न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून मुंबै बँकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रवीण दरेकर आणि इतर संचालकांची नावे वगळली आहेत.
दरम्यान, मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २७ मार्च २०१५ रोजी प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. बँकेचे अध्यक्ष, संचालक आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पदांचा दुरुपयोग करून बनावट कागदपत्रे तयार केले. त्याआधारे १२३ कोटींचा घोटाळा करण्यात आला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसंच, बँकेने नाबार्डची परवानगी न घेता ‘एमपीएसआयडीसी’मध्ये अवैधरित्या ११० कोटींची गुंतवणूक केली. डिझास्टर रिकव्हरी साइटची स्थापना करण्यासाठी एस. एन. टेलिकॉमला बेकायदा निविदा देऊन बँकेचे सहा कोटींहून अधिकचे नुकसान केले. १७२ कोटी रुपये मूल्याचे कर्जरोखे १६५ कोटी ४४ लाखांना विकून बँकेचे सहा कोटी ६० लाखांचे नुकसान केले, असे अनेक आरोप प्रवणी दरेकर आणि संचालकांवर करण्यात आले होते.
त्यानंतर तपासाअंती आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी-२०१८ मध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल दाखल करून प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. त्याचवेळी आपली कोणतीही तक्रार नसल्याचे म्हणणे तक्रारदार विवेकानंद गुप्ता यांनी मांडले. तर दुसरे तक्रारदार पंकज कोटेचा यांनी पोलिसांच्या अहवालाविरोधात प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केली. ती मान्य करत न्यायालयाने १६ जूनला पोलिसांचा अहवाल फेटाळला. याच प्रकरणात संचालक आणि दरेकर यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता.
याप्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात दहा मजूर संस्थांना आरोपी घोषित केले आहे. परंतु, प्रवीण दरेकर आणि इतर संचालकांची नावे यात समाविष्ट नाही. हे आरोपपत्र पोलिसांनी सादर केले असले तरीही न्यायालयाकडून यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यामुळे प्रवीण दरेकरांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लिनचीट मिळाली असली तरीही न्यायालयाकडून त्यावर अद्यापही खुलासा झालेला नाही.