‘एफबीआय’प्रमाणेच शक्तिशाली एनआयए

जागतिक स्तरावर दहशतवादविरोधी तपासप्रकरणी अमेरिकेतील तपास यंत्रणा एफबीआयचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. एफबीआयकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह मोठय़ा बजेटची सुविधा आहे. तसेच जगभरात अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे असल्याने एफबीआयला तपास करण्यास मोठी मदत होते. एफबीआयच्या धर्तीवर भारतात आता एनआयए कार्यरत आहे. एनआयएला दहशतवादाच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी इतर यंत्रणांच्या तुलनेत मोठे अधिकार प्राप्त आहेत. एनआयए आता देशातील अशा प्रकरणांसाठी आघाडीची तपास यंत्रणा ठरली आहे.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) म्हणजेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा देशातील सर्वात शक्तिशाली तपास यंत्रणा आहे. अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनकडे (एफबीआय) असलेले जवळपास सर्व अधिकार एनआयएला प्राप्त आहेत. तपासासाठी एनआयए जगातील कुठल्याही कानाकोपऱयात जाऊ शकते. याकरता कुणाकडून परवानगी घेण्याची गरज या संस्थेला भासत नाही. 2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर एनआयएची स्थापना करण्यात आली. अलिकडेच राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये टेलर कन्हैयालाल यांच्या क्रूर हत्येच्या चौकशीची जबाबदारी एनआयएला देण्यामागे सर्वात मोठे कारण दहशतवादी कनेक्शन आहे. दहशतवाद, देशाविरोधात युद्ध पुकारणे, आण्विक ठिकाणांशी निगडित गुन्हय़ांचा तपास एनआयएकडून केला जातो.

कन्हैयालाल यांची हत्या सध्या देशातील सर्वात मोठा मुद्दा आहे. याचमुळे केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग केले आहे. तर तपास यंत्रणेच्या तपासाचा वेग सर्वात अधिक आहे. तसेच न्यायालयांमध्येही एनआयएने हाताळलेल्या प्रकरणांची सुनावणी जलदपणे पूर्ण होते. एनआयएचा सक्सेस रेट 93 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

एनआयएकडे सोपविले प्रकरण

कन्हैयालाल यांचे मारेकरी गौस मोहम्मद आणि रियाज जब्बार यांनी फेसबुकवर एक छायाचित्र प्रसारित केले होते, यात त्यांनी बोटांनी दाखविलेली खुण जगभरात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरियाशी (आयएसआयएस) संबंधित लोक दाखवत असतात. रियाजने 2021 मध्ये मुजीद अब्बासीशी 3 वेळा संपर्क साधला होता. अब्बासी हा आयएसआयएसशी संबंध बाळगल्याप्रकरणी अटकेत आहे.

दोन्ही मारेकऱयांचा कराची तसेच पाकिस्तानातील कट्टरवादी संघटना ‘दावत-ए-इस्लाम’शी संबंध असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. या संस्थेशी निगडित लोक स्वतःच्या नावामागे ‘अत्तारी’ हा शब्द जोडतात. रियाज जब्बार देखील स्वतःच्या नावामागे अत्तारी हा शब्द जोडतो. दोन्ही मारेकऱयांचे भारतातील कट्टरवादी संघटनांशीही संबंध आहेत.

मारेकरी गौस मोहम्मद आणि रियाज जब्बार विरोधात युएपीए अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश दहशतवादी कारवाया रोखणे आहे. तपासादरम्यान दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील लोकांच्या कारवायांची तसेच नावांची यादी तयार केली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये एनआयएला मोठे अधिकार प्राप्त असतात. एनआयए महासंचालक अशा प्रकरणांच्या तपासादरम्यानच संबंधित आरोपीची मालमत्ता जप्त करवू शकतात.

तपासात आघाडीवर

दहशतवाद, देशाविरोधात युद्ध पुकारणे, आण्विक ठिकाणांशी निगडित गुन्हय़ांचा तपास एनआयएकडून केला जातो. भारताच्या कुठल्याही भागात दहशतवादी घटना घडल्यास त्याची दखल घेत एनआयए गुन्हा नोंदवू शकते. कुठल्याही राज्यात शिरण्याचा, तपास करण्याचा आणि लोकांना अटक करण्यासाठी एनआयएला राज्य सरकारची अनुमती घ्यावी लागत नाही.

देशाबाहेर देखील चौकशी करण्याचा अधिकार एनआयएला प्राप्त आहे. भारत सरकारने एनआयएला चौकशी सोपविली असल्यास तपास यंत्रणेचा सक्सेस रेट 93 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे. एनआयए न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्यास आरोपीला अन्य कुठल्याही न्यायालयात, अन्य कुठल्याही खटल्याप्रकरणी हजर राहण्यापासून रोखले जाऊ शकते. कुठल्याही संशयित दहशतवाद्यांच्या ठिकाणंवर छापे आणि मालमत्ता गोठविण्यासाठी एनआयएला केवळ महासंचालकांची अनुमती आवश्यक आहे.

2008 च्या मुंबई हल्ल्यांनंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अधिनियम 2008 अंतर्गत एनआयए अस्तित्वात आली. एनआयए केवळ तपास यंत्रणा नव्हे तर प्रॉसिक्यूशन एजेन्सी देखील आहे. न्यायालय कमजोर पुराव्यांच्या आधारावर एखाद्याला जामीन देऊ इच्छित असलयास एनआयए बंद लिफाफ्यात पुरावे किंवा अन्य माहिती पुरवू शकते. बंद लिफाफ्यातून काय देण्यात आले हे सांगणे आवश्यक नाही तसेच अशा स्थितीत न्यायालयाकडून तत्काळ जामीन रद्द करण्यात येतो. एनआयए न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला उच्च न्यायालयातच आव्हान दिले जाऊ शकते.

सीबीआयचे अधिकार

सीबीआयला तपासासाठी राज्य सरकारची अनुमती घ्यावी लागते. अनुमती मिळाल्यावरच स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करण्यास सीबीआय सक्षम आहे. परंतु सीबीआय देखील एक मजबूत तपास यंत्रणा आहे, परंतु याच्या वाटय़ाला बहुतांशी आर्थिक भ्रष्टाचार किंवा फसवणूक आणि क्रूर गुन्हय़ांची चौकशी येत असते.  चौकशी आणि प्रॉसिक्यूशनचे अधिकार असले तरीही देशाबाहेर चौकशी करण्याची शक्ती प्राप्त नाही.

पोलीस (एसआयटी अन् सीआयडी)

एखादी मोठी घटना घडल्यास सरकार विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करते. एसआयटी संबंधित राज्य सरकारच्या पोलीस महासंचालकांच्या अधीन असते. हे पथक पोलीस विभागातील काही अधिकारी निवडून स्थापन केले जाते. तर घटनात्मक पद भूषवत असलेल्या लोकांच्या विरोधातील चौकशी सीआयडी-सीडीच्या अधिकारक्षेत्रात येते. याचबरोबर गंभीर शेणीच्या गुन्हय़ांची चौकशीही सरकार सोपवू शकते.

एनआयएची कामगिरी

रालोआ सरकार (2014-19)

80 गुन्हे नोंद

38 प्रकरणी निकाल, यातील 33 प्रकरणांमध्ये शिक्षा

कन्व्हिक्शन रेट 80 टक्के

संपुआ सरकार (2009-14)

195 गुन्हे नोंद

15 प्रकरणी निकाल अन् सर्वांमध्ये शिक्षा

कन्व्हिक्शन रेट 100 टक्के

13 वर्षांमध्ये 93.25 टक्के प्रकरणांमध्ये शिक्षा मिळवून देण्यास यशस्वी

349 प्रकरणांमध्ये 391 गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून दिली

न्यायालयीन सुनावणीत अन्य तपास यंत्रणांपेक्षाही कमी कालावधी. एनआयएची चौकशी आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यावर न्यायालयात सुनावणी लांबत नाही.

2012 मध्ये इंटरपोल आणि सौदी अरेबियाच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या मदतीने अबु हमजा आणि अबु जुंदाल, फसीह मोहम्मद आणि यासीन भटकळ यासारख्या दहशतवाद्यांना अटक

2013 मध्ये असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डीला नेपाळच्या सीमेवरून अटक

2014 मध्ये जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश नावाच्या प्रतिबंधित बांगलादेशी दहशतवादी संघटनेच्या कटाच्या चौकशीनंतर आतापर्यंत 20 जणांहून अधिक जणांना अटक आणि 5 बांगलादेशींसह 27 आरोपींचा कटात समावेश असल्याचा केला खुलासा.

2018 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी लढाईत लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद आणि हिजबुल मुजाहिदीनचा म्होरक्या सलाहुद्दीन समवेत 12 जणांच्या विरोधात आरोपपत्र.

2022 मध्ये हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीनचा म्होरक्या सैयद सलाहुद्दीन आणि अन्य काही जणांच्या विरोधात दहशतवादाला वित्तपुरवठा केल्याप्रकरणी युएपीएच्या विविध कलमांतर्गत आरोप निश्चित. यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, माजी आमदार राशिद इंजिनियर, कथित व्यावसायिक जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्ला आणि अनेक विघटनवाद्यांच्या विरोधात आरोप निश्चित.