ओबीसी आरक्षणप्रश्नी माजी मंत्री राम शिंदे आवाहन
प्रतिनिधी/सोलापूर
राज्य सरकारच्या बेफिकिरीमुळे राज्याला ओबीसी राजकीय आरक्षण गमवावे लागले आहे. सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आपली लाचारी सोडून राजीनामा द्यावा व सरकारवर दबाव टाकावा, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे नेते व माजी मंत्री राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केले. माजी मंत्री राम शिंदे हे सोलापुरात आल्यानंतर श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी ते म्हणाले, दोन ते अडीच वर्षाच्या कालावधीत राज्य सरकाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी काही केलेले नाही. राज्य सरकारमधील सर्व मंत्र्यांनी फक्त खुर्च्या उबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच राजकीय आरक्षण गेले. समप्रति आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन प्रमाण ठरवणे व एकूण आरक्षण 50 टक्क्याच्या मर्यादीत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यालयाने 4 मार्च 2021 रोजी राज्यातील ओबीसीं आरक्षण स्थगित करताना ते पुन्हा लागू करण्यासाठीही तिहेरी चाचणी पुर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नाही. दोन ते अडीच वर्षाच्या काळात ओबीसी आरक्षण जाणार हे माहिती असताना राज्य सरकारने काहीच केले नसल्याचा आरोप यावेळी शिंदे यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने दिलेला वकील उपस्थित राहिला नाही. आयोग नेमला मात्र त्यासाठी निधी व मनुष्यबळ दिले गेले नाही. उलट हा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा, असे सरकार म्हणत बसले. आता मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोडा डेटा गोळा करुन चाचणी पुर्ण केली. व ओबीसी आरक्षण मिळवले. मध्य प्रदेशच्या निकालानंतर महाराष्ट्रालाही आरक्षण मिळेल असे बोलून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. या अपयशाची जबाबदारी घेऊन सरकारमध्ये ओबीसी मंत्री असलेले छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड या ओबीसी मंत्र्यांनी आपले राजीनामे देऊन हिम्मत दाखवावी, व राज्य सरकारवर दबाव टाकावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, भाजपचे शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, राम वाकसे, शहर सरचिटणीस रूद्रेश बोरामणी आदी यावेळी उपस्थित होते.