निवडणूक आयोगासमोर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वतीने प्रतिपादन
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी 14 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोणाची शिवसेना खरी, तसेच आमदारांचे निलंबन आदी मुद्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरच्या सुनावणीत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वतीने युक्तीवादास प्रारंभ करण्यात आला आहे. आमचीच शिवसेना खरी आहे, असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री शिंदे यांचे विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांनी केला. निवडणूक आयोगाने पुढची सुनावणी 17 जानेवारीला घेण्याची घोषणा केली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर लवकर निर्णय होणार नाही, ही बाब स्पष्ट झाली आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांच्या पीठासमोर हे प्रकरण आले होते. मात्र, फारशी सुनावणी न होता ते पुढे गेले. ते सात सदस्यांच्या पीठाकडे देण्याची ठाकरे गटाची मागणी होती.
16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा
शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगासंबंधीच्या याचिकांपैकी 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. या मुद्याची सुनावणी 7 सदस्यांच्या घटनापीठासमोर करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी केली. या मुद्दय़ावर ठाकरे गटाला महत्वाचा युक्तीवाद करायचा आहे. असे सिबल यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाकडून आश्वासन नाही
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या 16 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न महत्वाचा असून हा मुद्दा 7 सदस्यांच्या घटनापीठाकडे द्यावा, अशी मागणी सिबल यांनी केल्यानंतर न्यायालयाने त्यासंबंधी कोणतेही आश्वासन दिले नाही. यासंबंधी 14 फेब्रुवारीलाच सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे 14 फेब्रुवारीलाही प्रथम हा मुद्दा मोठय़ा घटनापीठाकडे सोपवायचा की नाही, यासंबंधी आधी निर्णय होईल आणि नंतर इतर याचिका हाताळल्या जातील, हे स्पष्ट झाले.
14 पासून सलग सुनावणी
14 फेब्रुवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय पेचप्रसंगावर सलग सुनावणी होईल, असे काही वकीलांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्या वकीलांनीही तशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. फेब्रुवारीत 14 पासून किमान आठ ते दहा दिवस सुनावणी चालेल आणि त्यानंतर निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे.
घटनाबाहय़ सरकारचा आरोप
महाराष्ट्रात सध्या अवैध आणि घटनाबाहय़ सरकार अस्तित्वात आहे असा आरोप गेल्या सुनावणीत कपिल सिबल यांनी केला होता. ऑगस्टमध्ये हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही अद्याप अंतिम सुनावणी झालेली नाही. सुनावणी लवकर घेण्याची ठाकरे गटाची मागणी आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्यमंत्री शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांनी परस्परांविरोधात सादर केलेल्या सहा याचिका प्रलंबित आहेत.
ठाकरेंचे पक्षप्रमुखपद बेकायदेशीर !
कोणाची शिवसेना खरी यासंबंधीचा वाद सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर होत आहे. यासंबंधी मंगळवारी आयोगासमोर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांचे शिवसेना पक्ष प्रमुखपदच बेकायदेशीर आहे, असा युक्तीवाद मुख्यमंत्री श्ंिांदे यांचे विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांनी केला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी संपूर्ण शिवसेनेचा ताबा घेतला आणि शिवसेनाप्रमुख हे पद निर्माण केले. त्या पदाला कोणताही वैध आधार नाही. 2018 मध्ये कोणालाही विश्वासात न घेता, तसेच कोणालाही कल्पनाही न देता ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या अधिकाररचनेत परिवर्तन केले. शिवसेनेचे संख्याबळ आमच्याकडे त्यांच्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. मात्र, पदावर बसल्यानंतर त्यांनी ज्या प्रकारे मनमानी पद्धतीने बदल केले ते आक्षेपार्ह असून आम्हाला ते मान्य नाहीत, असा स्पष्ट आरोप महेश जेठमलानी यांनी केला.
आम्हीच खरी शिवसेना आहोत
लोकसभेत आणि राज्यसभेत शिवसेनेचे बहुसंख्य खासदार आमच्या बाजूचे आहेत. शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी मुख्य नेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवड केली आहे. त्यामुळे ते पक्षाचे नेते आहेत. ठाकरे हे बेकादेशीर नेते आहेत, आमचीच शिवसेना खरी आहे, असा युक्तीवाद जेठमलानी यांनी केला. शिवसेनेचे चिन्ह धनुष्यबाण हे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटालाच देण्यात यावे, अशीही मागणी जेठमलानी यांनी केली. मुख्यमंत्री शिंदे गटाकडे सध्या लोकसभेचे 13 खासदार, विधानसभेचे 40 आमदार, संघटनात्मक प्रतिनिधींपैकी 711, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 2,046 प्रतिनिधी असे संख्याबळ आहे. प्राथमिक सदस्यांची संख्याही चार लाखांहून अधिक आहे, असे जेठमलानी यांनी स्पष्ट केले. आयोग 17 जानेवारीला पुन्हा युक्तीवाद ऐकून घेईल अशी शक्यता आहे.