सरकारला आदेश देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
नूतन संसद वास्तूचे उद्घाटन कोणी करायचे, हा मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. सी. आर. जयासुकीन यांनी यासंदर्भात एक याचिका सादर केली आहे. संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्याच हस्ते करण्यात यावे, असा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी केव्हा होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारण उद्घाटन कार्यक्रम येत्या रविवारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला सध्या उन्हाळ्याची सुटी असून सुटीतील खंडपीठ कार्यरत आहे. या खंडपीठालाही शनिवार आणि रविवार सुटी असते. त्यामुळे याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी केवळ शुक्रवार हा एकच दिवस उपलब्ध आहे. या दिवशी सहसा घटनात्मक बाबींवर सुनावणी होत नाही. इतर प्रकरणे हाताळली जातात. त्यामुळे उद्घाटनापूर्वी याचिका सुनावणीला येईल का, याविषयी अनेक कायदेतज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे.
24 पक्षांचे समर्थन
संसद वास्तूचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होण्यास विरोध करण्यासाठी 20 पक्षांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घोषित केला. मात्र, भाजपसह जवळपास इतर 20 हून अधिक पक्ष कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिरोमणी अकाली दल, एनपीपी, एडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, आरएलजेपी, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), अपना दल (एस), तामिळ मनिलाय काँग्रेस, अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम, बिजू जनता दल, तेलगु देशम, वायएसआर काँग्रेस, आयएमकेएमके, एजेएसयु आणि एमएनएफआय या पक्षांनी पाठिंबा घोषित केला आहे. अन्य काही पक्षही पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे.
21 पक्षांचा विरोध
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, आप, उद्धव ठाकरे गट, समाजवादी पक्ष, राजद, भाकप, मुस्लीम लीग, माकप, जेएमएम, केरळ काँग्रेस मणी गट, व्हीसीके, रालोद, राकांपा, जेडीयू, नॅशनल कॉन्फरन्स, आरएसपी, एमआयएम आणि एमडीएमकेआय या आणि इतर पक्षांनी बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे. बहिष्कार करणाऱ्या पक्षांची लोकसभेतील सदस्यसंख्या 143 तर राज्यसभेतील संख्या 91 इतकी आहे. त्यामुळे हे पक्ष अल्पमतात असल्याचे दिसून येते.
आझाद यांच्याकडून प्रशंसा
संसदेच्या नव्या वास्तूची निर्मिती करण्याच्या निर्णयाची ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी प्रशंसा केली. काँग्रेसने 32 वर्षांपूर्वीच नवी वास्तू निर्माण करण्याची योजना बोलून दाखविली होती. पण नंतर त्यावर प्रगती झाली नाही. नवे सदन निर्माण करण्याची आवश्यकता होतीच. आता ते कार्य पूर्ण झाले आहे, ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र, कोणी उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणार असेल तर आपण त्यावर बोलणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
मायावतींचा पाठिंबा
बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनीही बहिष्काराचा निर्णय अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मायावतींच्या पक्षाचे खासदार अन्य कार्यक्रमांमुळे या कार्यक्रमात सहभागी होणार नसले तरी या कार्यक्रमाला पक्षाचा पाठिंबा असेल अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
सकाळी होमहवन, 12 वाजता उद्घाटन
येत्या रविवारी, अर्थात, 28 मे या दिवशी नूतन संसद वास्तूचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते माध्यान्ही 12 वाजता होणार आहे. त्यापूर्वी सकाळी परिसरात होमहवन केले जाईल. वास्तूपूजनही केले जाणार आहे. उद्घाटनानंतर, या संसद भवनाचे निर्माणकार्य केलेल्या श्रमयोगींचा सत्कार केला जाणार आहे.
राजदंड 75 वर्षांनंतर संसदेत
उद्घाटन कार्यक्रमाचा महत्वाचा भाग राजदंडाची संसदेत स्थापना हा आहे. इंग्रजांनी हा राजदंड स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी काही काळ आधी नेहरुंच्या हाती सोपविला होता. मात्र, तो संसदेत स्थापन न करता, प्रयागराज येथील वस्तूसंग्रहालयात ठेवण्यात आला होता. आता तो नव्या संसद सदनातील लोकसभेत लोकसभाध्यक्षांच्या आसनानजीक स्थापित केला जाणार आहे. त्याची स्थापनाही वैदिक पद्धतीने मंत्रोच्चारांमध्ये केली जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.