पंतप्रधानांवर वादग्रस्त टिप्पणी प्रकरण ः आसाम-युपी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली वेळ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य करणारे काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांच्या अंतरिम जामिनाला शुक्रवारपर्यंत वाढ देण्यात आली आहे. आसाम आणि उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी 3 मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसेच पवन खेडा यांचा अंतरिम जामीन शुक्रवारपर्यंत वाढवण्यात आल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार, 3 मार्च रोजी होणार आहे.
पंतप्रधान मोदींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल पवन खेडा यांच्यावर उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये 3 एफआयआर नोंदवण्यात आले होते. याच आरोपावरून 23 फेब्रुवारी रोजी पक्षाच्या अधिवेशनासाठी दिल्लीहून रायपूरला जात असताना आसाम पोलिसांनी खेडा यांना विमानातून उतरवून अटक केली. यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खेडा यांना दिलासा देत 28 फेब्रुवारीपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलासादायी निर्णयामुळे त्यांना पोलिसांच्या अटकेतून सूट मिळाली. तथापि, न्यायालयाने दिलासा देतानाच खेडा यांना ताकीदही दिली होती. आम्ही तुम्हाला (अटकेपासून) संरक्षण दिले आहे, परंतु वक्तृत्वावरही नियंत्रण असले पाहिजे, असे सरन्यायाधीशांनी बजावले होते. यावर खेडा यांची वकील सिंघवी यांनी आमचा पक्षही अशा विधानांचे समर्थन करत नसल्याची बाजू मांडत सावध पवित्रा घेतला होता.
गुन्हे एकत्रिकरणाचे न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागील सुनावणीवेळी खेडा यांना आणखी एक दिलासा मिळाला होता. यामध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले तीनही गुन्हे एकत्र करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यांच्याविरोधात आसामबरोबरच उत्तर प्रदेशातील लखनौ आणि वाराणसी येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्हय़ाच्या आधारे आसाम पोलिसांनी त्यांना गुरुवारी सकाळी अटक केली होती. त्यानंतर दिवसभरात वेगवेगळय़ा घटना घडल्यानंतर त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला होता.