पंतप्रधान मोदी यांची उर्सला वॉन डर लेयन यांच्याशी चर्चा
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारत आणि युरोपियन महासंघ यांनी आर्थिक दृष्टय़ा अधिक दृढ संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन महासंघ आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सला वॉन डर लेयन यांनी सोमवारी येथे या संबंधी प्रदीर्घ चर्चा केली. हैड्रोजन इंधन, डिजिटल उद्योग आणि व्यापार या क्षेत्रांमध्ये भारताशी सहकार्य वाढविण्यावर महासंघ भर देईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
युरोपियन महासंघ आणि भारत यांची विचारसरणी समान आहे. दोन्ही शक्ती समान मूल्ये, समान विचार आणि समान रणनितीच्या माध्यमातून सहकार्य करीत आहेत. हे सहकार्य अधिकाधिक वृद्धींगत व्हावे, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. गेली अनेक दशके दोन्ही शक्तीमध्ये उत्कट सहकार्य आणि भागीदारी आहे. दोन्ही शक्ती सध्याची आव्हाने आणि भू-राजकीय परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एकमेकांच्या सहकार्याने कार्य करीत आहेत. या भागीदारीत परस्पर लाम असून ती दृढ होत आहे. व्यापार वृद्धी हे आमचे समान ध्येय आहे, असे या बैठकीनंतर महासंघाने प्रसिद्धीस दिलेल्या वक्तव्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताची निवडणूक पद्धती कौतुकास्पद
भारतातील निवडणुकांवर नेहमीच जगाची दृष्टी खिळलेली असते. खुल्या आणि मुक्त समाजासमोर आज असणारी आव्हाने आम्हाला परिचित आहेत. भारतातील निवडणुका या या दृष्टीने आदर्श असतात असे विश्वसमुदायाचे मत आहे. सुरक्षित व्यापार मार्ग, निर्वेध पुरवठा साखळय़ा, स्वतंत्र आणि खुला हिंदी महासागर आदी विषयांमध्ये भारताची आणि युरोपियन महासंघाची विचारसरणी समान आहे. लोकशाही हा भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यामधील संबंधांचा मूलाधार आहे. त्यामुळेच भारतातील निवडणूक पद्धती हा जगाच्या कौतुकाचा विषय आहे. भारत आमच्यासाठी या कारणांमुळे महत्वाचा आहे, अशी भलावण करण्यात आली.
युपेन युद्धाचाही उल्लेख
पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चेत युक्रेन येथे सध्या चाललेल्या युद्धाचाही मुद्दा उपस्थित झाला. युपेनमध्ये निर्दोष नागरीकांचे हत्याकांड घडत आहे. सामुहिक दफनस्थाने मी स्वतः पाहिली आहेत. रस्तोरस्ती मृतदेह पडल्याचे मी पाहिले आहे. विश्व समुदायाने अशा प्रवृत्तींचा निषेध एकत्रितरित्या केला पाहिजे. युपेन ही एक अमानवी शोकांतिका आहे, असे प्रतिपादनही लेयन यांनी केले.
व्यापार-उद्योग परिषद
भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यात उद्योग आणि व्यापार परिषद स्थापन करण्यावर सहमती बनली आहे, अशी माहिती या चर्चेनंतर भारताच्या विदेश विभागाने दिली. या परिषदेच्या माध्यमातून दोन्ही शक्ती आपल्या आवश्यकतांचे आदान प्रदान करु शकतील. यातून व्यापारी संबंध बळकट होतील. संरक्षण आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्ये निकटचे सहकार्य होत आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.