रुग्णालयात जखमींचीही विचारपूस, मृतांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन
मोरबी/ वृत्तसंस्था
गुजरातमधील पूल दुर्घटनेनंतर तीन दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी मोरबीला पोहोचले. मोरबी येथे येताच पंतप्रधानांनी प्रथम घटनास्थळी जाऊन मच्छू नदीवरील तुटलेल्या पुलाची पाहणी केली. त्यानंतर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जखमींची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. तसेच आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या कुटुंबांची भेट घेत त्यांचे सांत्वन केले. या महत्त्वाच्या दौऱयादरम्यान पंतप्रधानांनी संबंधित अधिकाऱयांची बैठक घेऊन संपूर्ण घटनेचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर पुढील उपाययोजनांबाबत महत्त्वाचे निर्देशही दिले. दरम्यान, गुजरातमध्ये बुधवार, 2 नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे.
30 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी झालेल्या मोरबी येथील झुलता पूल दुर्घटनेत आतापर्यंत 135 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. मंगळवारीही मृतदेहांचा शोध घेण्यात आला. एनडीआरएफच्या म्हणण्यानुसार आणखी काही मृतदेह नदीत अडकले असण्याची शक्मयता आहे. 125 जणांचे पथक आणि 12 बोटींसह पाणबुडे बेपत्ता असलेल्यांचा शोध घेत आहेत. पंतप्रधानांनी बुधवारी दुपारच्या सुमारास घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर मदत व बचाव मोहिमेची माहिती घेतली. तसेच पंतप्रधानांनी केवळ परिस्थितीचा आढावा घेतला नाही, तर हा अपघात कसा घडला हे जाणून घेण्याचाही प्रयत्न केला. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत राज्याचे गृहमंत्री हर्ष संघवीही उपस्थित होते.
पंतप्रधान घटनास्थळाची पाहणी करत असताना ओरेवा कंपनीचा लोगो लावण्यात आलेला फलक प्रशासनाने झाकून ठेवला होता. ओरेवा या कंपनीने मोरबी पुलाचे नूतनीकरण केले होते. ही कंपनी गेल्या सात महिन्यांपासून या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम करत होती. घटनास्थळाचा आढावा घेतल्यानंतर पंतप्रधानांनी बचावकार्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱयांशी चर्चा केली. स्थानिक लोक आणि बचावकार्यात गुंतलेल्या इतर अनेक पथकांशीही ते स्वतः बोलले. त्यानंतर पंतप्रधानांचा ताफा सिव्हिल हॉस्पिटलकडे रवाना झाला. त्याठिकाणी जाऊन पंतप्रधानांनी प्रत्येक पीडितांची विचारपूस करत अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला. जखमींची प्रकृती जाणून घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सर्व वरि÷ अधिकाऱयांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीत काय निर्णय झाला, याची माहिती समोर आलेली नाही.
न्यायालयीन चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव
झुलता पूल दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. यावर 14 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. सध्या मोरबी दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन केली आहे. याप्रकरणी 9 जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. पुलाची देखभाल करणाऱया ओरेवा कंपनीचे दोन व्यवस्थापक, पुलाची दुरुस्ती करणारे दोन कंत्राटदार, दोन तिकीट क्लार्क आणि तीन सुरक्षा रक्षकांना अटक करण्यात आली आहे.
