खासदार संजय मंडलिक व आमदार प्रकाश आबिटकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : अतिक्रमणधारकांना दिलासा देण्याची मागणी
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
एक ग्रामपंचायतीचे अतिक्रमण काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश हे महाराष्ट्रातील लाखो नागरीकांना त्रासदायक ठरणार आहे. अतिक्रमण सरसकट काढण्याचा निर्णय नागरीकांवर अन्याय करणारा असून गायरान अतिक्रमणातील घरांना संरक्षीत करून राज्यातील नागरीकांना दिलास द्या, अशी आग्रही मागणी खासदार संजय मंडलिक व आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, गायरान मधील अतिक्रमणे ही गेली अनेक वर्षापासून आहेत. यामध्ये गावठाण वाढीसाठी संपादन केलेल्या परंतू नावावर न झालेली घरांना देखील या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. तसेच या निर्णयाप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना तत्कालीन ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भूसे यांनी आग्रह पुर्वक केलेल्या गायरान जमिनीतील अतिक्रमणी कायम करण्याच्या शासन निर्णयामध्ये 2011 पर्यंतची 500 स्वे फुट पर्यंतची गायरान मधील अतिक्रमणे कायम करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबत अहवाल तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेला आहे. याबाबत गेल्या 2 वर्षात कोरोना व इतर अडचणींमुळे कोणतेही काम झालेले नाही. 2011 पर्यंतची अतिक्रमणे कायम करण्याचा शासन निर्णयाची कार्यवाही केली तर यापैकी 80 टक्के अतिक्रमणे नियमित होतील. त्यामुळे 2011 पर्यंतच्या अतिक्रमणे कायम करण्याच्या शासन निर्णयायनुसार कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी खासदार संजय मंडलिक व आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी केली. तसेच शासन निर्णयची स्पष्टता येईपर्यंत गायरान अतिक्रमणातील घरांना संरक्षीत करून राज्यातील नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांना सुचना द्याव्यात, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे केली आहे.