नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घरमालकाने भाडेकरुला दिलेले नसले तरी भाडेकरुला वीज कनेक्शन घेण्याचा अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तो देताना खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. वीज ही अत्यावश्यक वस्तू असल्याने तिचा पुरवठा नाकारला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने या महत्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
हैदराबाद भाडे नियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत घरमालकाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसले तरी वीज जोडणी घेऊ द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका भाडेकरुने सादर केली होती. ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर भाडेकरुने ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करुन स्वतःच वीजपुरवठा घेतला. मात्र घरमालकाने हे ना हरकत प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे प्रतिपादन करुन भाडेकरुविरोधात गुन्हा नोंद केला. भाडेकरुने खोटय़ा स्वाक्षरीने वीज पुरवठय़ासाठी अर्ज केल्याचे घरमालकाने तक्रारीत नमूद केले. उच्च न्यायालयाने ही तक्रार रद्द केली. पण वीजपुरवठा सुरु ठेवण्याची मागणी नाकारली. त्याविरोधात भाडेकरुने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. न्यायालयाने वीज ही अत्यावश्यक वस्तू असल्याचे स्पष्ट करुन ती नाकारता येत नाही, असेही स्पष्ट केले. घरमालकाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र केवळ भाडेकरुचा जागाचा ताबा वैध आहे की नाही हे जाणण्यापुरतेच महत्वाचे आहे. भाडेकरुचा जागेचा ताबा वैध असल्यास वीज पुरवठय़ासाठी ना हरकत प्रमाणतत्र दिलेले नसले तरी भाडेकरु वीज घेऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.