राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा

मानहानी प्रकरणात सुरत न्यायालयाचा निर्णय, मात्र, त्वरित 30 दिवसांची स्थगिती, जामीनही मंजूर

सुरत / वृत्तसंस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरून केलेल्या एका अवमानजनक टिप्पणीमुळे काँगेस नेते राहुल गांधी यांना सुरत येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. आता उच्च न्यायालयात या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही तर त्यांचे खासदारपद धोक्यात येणार आहे. मात्र, सुरत न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला 30 दिवसांची स्थगिती दिली असून गांधी यांना जामीनही संमत केला आहे. त्यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून शिक्षेला 30 दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे. राफेल प्रकरणी पंतप्रधान मोदी यांनी लाच घेतली असा आरोप राहुल गांधी व काँगेसने केला होता. त्याचवेळी नीरव मोदी याच्या पलायनाचे प्रकरणही गाजत होते. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कर्नाटकातील कोलार येथे जाहीर सभेत बोलताना गांधी यांनी ‘सर्व चोरांचे आडनाव समान कसे असते?’ अशी पृच्छा केली होती. या टिप्पणीमधून पंतप्रधान मोदी यांची अवमानना होत आहे, असा आरोप केला गेला होता. गुजरातमध्ये या संदर्भात तेथील मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा सादर केला होता. गांधी यांच्या विधानामुळे या आडनावाच्या व्यक्तींचा अवमान झाला आहे, असे आरोपपत्रात स्पष्ट करण्यात आले होते. राहुल गांधी यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे असल्याने त्यांना दोषी ठरवून 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राजकीय वादंग

राहुल गांधी यांना शिक्षा झाल्याच्या या प्रकरणाला आता राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे. राहुल गांधी यांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी हे भाजपने केलेले कारस्थान आहे, असा आरोप काँगेसने केला. तर त्यांना दिलेली शिक्षा ही कायद्याने दिलेली असून भाजपशी तिचा कोणताही संबंध नाही, असे प्रत्युत्तर भाजपने दिले आहे. आता अधिक कांगावा न करता गांधी यांनी देशाची क्षमायाचना करावी, असा खोचक सल्ला केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिला. या देशात उच्चपदांवरील व्यक्तींवर अशा प्रकारची हीन टीका कधीही करण्यात आली नव्हती. दुर्दैवाने, राहुल गांधी उच्च घटनात्मक पदांचा कधीही मान ठेवत नाहीत. मनमोहनसिंग यांचा एक अध्यादेश जाहीररितीने फाडून त्यांनी स्वतःच्या पक्षाच्या पंतप्रधानांचाही अवमान केला होता. आता तरी त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे, अशी प्रतिक्रिया गोयल यांनी व्यक्त केली.

गांधी यांच्यासमोरील पर्याय

राहुल गांधींच्या शिक्षेला शिक्षा देणाऱया नायालयानेच 30 दिवसांची तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या काळात ते उच्च न्यायालयात अपील करु शकतात. अपील केल्यानंतर त्यांना उच्च न्यायालयाने जामिनावर मुक्त करण्याचीही आवश्यकता आहे. त्यामुळे तेथे त्यांना जामिनासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. तसेच शिक्षा लागू करु नये म्हणून अर्जही करावा लागणार आहे.

या निर्णयाचा परिणाम काय?

गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेची स्थगिती रद्द केली आणि त्यांना जामीन संमत केला नाही, तर त्यांची पाठवणी कारागृहात केली जाऊ शकते. त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले जाईल. तसेच त्यांना या लोकसभेचा कालावधी संपल्यानंतरही सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही. हे टाळायचे असेल तर उच्च न्यायालयातून ते निर्दोष सुटणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय पक्षाचे दुसरे प्रमुख नेते

बंगारु लक्ष्मण हे भाजपचे पक्षाध्यक्ष असताना तेहलका प्रकरण गाजले होते. त्या प्रकरणात त्यांचे पक्षाध्यक्षपद गेले. नंतर त्यांना शिक्षाही झाली होती. एका मोठय़ा राष्ट्रीय पक्षाच्या माजी अध्यक्षाला अशा प्रकारे दोन वर्षांची शिक्षा होण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी असे बोलले जात आहे. आता राहुल गांधींचाही सूर मवाळ झाला असून कोणाच्याही भावना दुखाविण्याचा आपला हेतू नव्हता अशी सारवासारवी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

शिक्षेमुळे काँगेसला झटका

• राहुल गांधींना खासदारपद गमवावे लागण्याची शक्यता
• या लोकसभेच्या कालावधीनंतरही 6 वर्षे निवडणूकबंदी
• काँगेस देशव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नात