Kolhapurrajushetty: स्वाभिमानीचे दोन दिवसातील आंदोलन यशस्वी झाले. मात्र राज्य सरकारने दखल घेतली नाही. आता यापूढे मंत्र्यांना मैदानात उतरून जाब विचारणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगत राज्यभरात २५ नोव्हेंबरला चक्काजाम आंदोलन करून राज्य सरकारला सळो की पळो सोडणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिला आहे. ते कोल्हापुरातील शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पहा LIVE VIDEO : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पत्रकार परिषद,आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार
महाविकास आघाडी सरकारने आमचा घात केला आहे. शिंदे सरकारने देखील दोन टप्प्यात एफआरपीचा कायदा रद्द केला नाही. त्यामुळे ५० खोके घेउन सत्तेत आलाय. पण शेतकरी चिडला तर, १०० खोके घेउन देखील सत्तेत येणार नाही, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसतोड आंदोलन पुकारले. त्याला राज्यातून अभूतपूर्व यश मिळाले. हे आंदोलन यशस्वी झाले, मात्र राज्य आणि केंद्र सरकार याची दखल घेत नसल्याचे डॉ. जालिंदर पाटील यांनी स्पष्ट केले.
गेले दोन दिवस शेतकऱ्याचे आंदोलन सुरु आहे. त्याकडे राज्यसरकारने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप करण्यात आला. वर्षाला साडेचार हजार कोटींचा दरोडा शेतकऱ्यांवर पडत आहे. अशावेळी केंद्रीय तपास यंत्रणा विशिष्ठ हेतूने काम करतात का? कारखानदारांची चौकशी का करत नाही, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला.
राज्य सरकार ज्या अधिकाराने टनामागे महामंडळाला दहा रुपये घेते. त्या प्रमाणे राज्य सरकार ऊस तोड मजुरांना न्याय देते का? हवे तर पैसे जास्त घ्या, पण ऊसतोड मजूर हे महामंडळामार्फत पोहोचवावेत. त्यातील मुकादम नावाची गोष्ट राज्य सरकार का कमी करत नाही. कोणाच्या लाडापोटी राज्य सरकार शांत आहे? असा सवाल यावेळी शेट्टी यांनी केला.
गोडावूनवर अचानक छापा टाकावा
हजारो कोटीची शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असताना राज्य सरकार गप्प का आहे? त्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे का नाही? केवळ लाडावलेल्या कारखानदारांना सवलत का दिली जातेय? असा सवाल शेट्टी यांनी करत अशा कारखानदारांवर अचानक छापा टाकून चौकशी केली पाहिजे, असे शेट्टी म्हणाले.
सहकारमंत्र्यांनी किती वेळा आढावा घेतला?
साखर उद्योग हा महाराष्ट्राचा प्रमुख उद्योग आहे. १२ लाख शेतकरी कुटुंब या अद्योगावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांनी आढावा का नाही घेतला. सत्तेत येऊन तीन महिन्यात काय केले? असा सवाल शेट्टी यांनी केला.
काय आहेत प्रमुख मागण्या?
-केंद्र सरकारने साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३५०० करावा- इथेनॉलच्या दरात ५ रुपयांची वाढ करावी.
-ऊस परिषदेत केलेली एफआरपी अधिक ३५० रुपये ही मागणी कारखानदारांनी पूर्ण करावी
-महामंडळ मार्फत मजुरांची नोंद करून ती त्या मार्फत पुरवावेत
-वजनकाटे डिजीटल करा.
-मागील ऊस हंगामाचा हिशोब कारखानदारांनी द्यावा
-दोन टप्प्यात एफआरपी कायदा रद्द करावा