अर्थ मंत्रालयाचा आदेश मानावा लागणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अर्थ मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱयांना अनावश्यक खर्चात कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्वतःच्या प्रवासाच्या दिवसापासून किमान 3 आठवडय़ांपूर्वी विमानाचे तिकीट आरक्षित करावे. तसेच स्वतःच्या शेणीनुसार ‘सर्वात स्वस्त तिकीट’चा पर्याय निवडावा असे मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱयांना सांगितले आहे. कर्मचाऱयांनी प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी केवळ एकच तिकीट आरक्षित करावे आणि विनाकारण तिकीट रद्द करण्याचा प्रकार टाळावा असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सरकारी कर्मचारी सध्या केवळ तीन अधिकृत ट्रव्हल एजंटांकडून तिकीट खरेदी करू शकतात. विमानप्रवास तिकीट बुकिंगशी निगडित नव्या दिशानिर्देशांनुसार प्रवासाच्या 72 तासांपेक्षा कमी वेळेच्या आत बुकिंग केल्यास आणि 24 तासांच्या आत तिकीट रद्द केल्यास कर्मचाऱयांना स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
भार कमी करण्याचा प्रयत्न
कर्मचाऱयांनी स्वतःच्या शेणीत उपलब्ध सर्वात स्वस्त उड्डाण निवडावे. तिकीट एकाच ट्रव्हल एजंटकडून बुक करण्यात यावे आणि बुकिंगवर कुठल्याही प्रकारचे शुल्क देऊ नये. कर्मचाऱयांनी प्रवासावर जाण्याच्या किमान 21 दिवसांपूर्वी फ्लाईटचे तिकीट बुक करण्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणाचा लाभ घेत कमी दराचे तिकीट मिळविता येईल असे खर्च विभागाकडून म्हटले आहे.
थकबाकीची रक्कम देण्याचा आदेश
खर्च विभागाने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना प्रवास पूर्ण होण्याच्या 30 दिवसांच्या आत ट्रव्हल एजंटांना संबंधित थकबाकी भरून देण्यास सांगितले आहे. सर्व मंत्रालयांना 31 ऑगस्टपर्यंत ट्रव्हल एजंटांची सर्व रक्कम देण्याचा निर्देश दिला गेला आहे. सरकारी खात्यांमध्ये प्रवासाशिवाय अन्य कुठल्याही प्रकारचा खर्च जोडला जाणार नाच. अर्थ मंत्रालय अनावश्यक खर्चात कपात करू पाहत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात कपात, काही सामग्रींवरील सीमा शुल्कात कपात, खत अनुदान तसेच गरिबांसाठी मोफत अन्न योजनेमुळे राजकोषीय खर्च पूर्वीपेक्षा अधिक असल्याने अर्थ मंत्रालयाने ही भूमिका घेतली आहे.