आयात शुल्कातील कपात वाढविण्याच्या तयारीत सरकार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कच्चे खाद्य तेलाच्या आयातीवर आकारल्या जाणाऱया शुल्कात सरकार आणखीन कपात करण्याचा विचार करत आहे. आयातीवर लागणाऱया 2 अन्य उपकरांमध्ये कपातीची तयारी सरकार करत आहे. याचबरोबर सरकार वर्तमान शुल्क कपातीला सप्टेंबरहून अधिक कालावधीसाठी वाढविण्याचा विचार देखील करतेय.
सद्यकाळात कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर 5.5 टक्के शुल्क आकारले जाते, पूर्वी हा आकडा 8.25 टक्के इतका होता. वर्तमान कर प्रणालीत बेकि कस्टम डय़ुटी सामील नाही. सध्या करप्रणाली 2 उपकरांवर आधारित आहे. ऍग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस (एआयडीसी) आणि सोशल वेलफेअर सेस यात सामील आहे. फेब्रुवारीत सरकारने एआयडीसीला 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणले होते. यामुळे कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवरील एकूण शुल्क कमी होत 5.5 टक्के झाले होते.
खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात पहिली कपात जून 2021 मध्ये झाली होती. त्यानंतर बेसिक कस्टम डय़ुटी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये कमी करण्यात आली होती. त्यावेळी 30 सप्टेंबरपर्यंत हा निर्णय कायम ठेवण्याची योजना होती. परंतु किरकोळ दर कमी न झाल्याने सरकारने याची अंमलबजावणी सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तर ऑक्टोबर 2021 मध्ये कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूलाच्या तेलावरील 31 मार्च 2022 पर्यंत सर्व आयातशुल्क हटविले होते. या कपातीने कच्च्या पाम तेलाच्या आयातीवर आकारले जाणारे 24.75 टक्के शुल्क शून्य झाले होते. भारताची 80 टक्के पाम ऑईलची आयात कच्च्या खाद्यतेलाच्या स्वरुपात होते.
खाद्यतेल उत्पादन आणि पुरवठय़ात जागतिक स्तरावर येत असलेल्या समस्यांमुळे सातत्याने वाढणाऱया किमतींनी सरकारला शुल्ककपात कायम ठेवण्याचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. कपात सुरू ठेवल्याने मध्य आणि दीर्घावधीत देशांतर्गत बाजारावर विशेष प्रभाव पडणार नसल्याचे जाणकारांचे मानणे आहे. तसेच सातत्याने आयातीला चालना दिल्याने देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योग आणि तेल उत्पादकांवर प्रतिकूल प्रभाव पडण्याची चिंता सरकारला सतावत आहे.