स्थलांतरितांचा प्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षांपासून ब्रिटनसाठी महत्त्वाचा प्रश्न बनून राहिला आहे. कालौघात अनेक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आयामही या प्रश्नास लाभले आहेत. तब्बल दोन दशके स्थलांतर हा तेथील सार्वत्रिक निवडणुकीत अव्वल मुद्दाही बनलेला दिसतो. ब्रिटनसारख्या लोकशाही प्रणित देशात स्थलांतराबाबत कठोर भूमिका घ्यायची तर आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरविषयक कायद्यांचा भंग, मानवाधिकार संबंधित तरतुदींची मोडतोड या आक्षेपास सामोरे जावे लागते. स्थलांतर आपलेसे करावे तर आर्थिक, सामाजिक, रोजगारविषयक वाढता ताण या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, असा दुहेरी पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे आणि या पेचावर उपाय शोधण्यात तेथील राज्यकर्त्यांची भलतीच दमछाक होताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी आपल्या निवडीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार ब्रिटनमध्ये मोठय़ा प्रमाणात होणाऱया स्थलांतराच्या प्रश्नाला भिडण्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रम नुकताच पटलावर आणला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास अवैध स्थलांतराचा ओघ कमी होत जाईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
सातशे नवे कर्मचारी नेमून छोटय़ा बोटींचे एक पथक स्थापन करणे. या पथकाने गुप्तचर खाते, सुरक्षा यंत्रणा, कारवाई आणि अंमलबजावणीविषयक संस्थांशी निकट संबंध राखून बेकायदेशीर स्थलांतराबाबत काटेकोर कारवाई करणे. पथकाच्या कृतीशीलतेसाठी भरभक्कम निधीची सोयही सुनक सरकारने केली आहे. लहान गावातून ब्रिटनमध्ये प्रवेश करून आश्रय शोधणाऱया स्थलांतरितांसाठीच्या कायद्यात बदल, अवैध स्थलांतरितांना गुन्हेगारी कायद्याचा अवलंब करून तातडीने देशाबाहेर काढण्याच्या तरतुदींचा अंमल. अल्बानियातून मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होते आहे हे जाणून ते रोखण्यासाठी अल्बानियाशी करार व इच्छुक स्थलांतरितांना तेथेच रोखण्यासाठी परस्पर सहकार्याने उपाययोजना. स्थलांतरित शोधमोहीम आणि प्रवास धाडीत वाढ. देशात प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना छाननी व कारवाईपर्यंत हॉटेल्स ऐवजी वापरात नसलेले लष्करी तळ, सहलींच्या ठिकाणी, मोकळी मैदाने व विद्यार्थीगृहात ठेवण्याची तजवीज, याचबरोबरीने जवळपास दहा लाख लोकांचे स्थलांतर विषयक दाव्यांचा प्रश्न जो प्रलंबित आहे, तो 2023 अखेरपर्यंत संपुष्टात आणणे, असे या पाच कलमी कार्यक्रमाचे स्वरुप आहे.
पंतप्रधान सुनक यांनी हा जो स्थलांतरविषयक पाच कलमी कार्यक्रम अस्तित्वात आणला आहे, त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. माजी हंगामी उपपंतप्रधान डॅमियन ग्रीन यांनी सुनक यांच्या कार्यक्रमाचे ‘स्वागतार्ह पहिले पाऊल’ या शब्दात कौतुक केले आहे. मात्र अशा उपाययोजना अवैध स्थलांतराचा गुंतागुंतीचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवेल, या प्रकारची जादुची कांडी नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्वासित मंडळाचे मुख्याधिकारी एनव्हर सोलोमन यांनी, ‘सुरक्षित रस्ते आणि आश्रयस्थानांच्या अभावी स्थलांतरित ब्रिटनला येतात. त्यांच्यासाठी सुरक्षित रस्ते पुनर्वसन कार्यक्रमाद्वारे निर्माण करण्याची गरज आहे. परंतु, सुनक सरकार मात्र सुरक्षिततेसाठी ब्रिटनचा आश्रय घेणाऱयांकडे बेकायदेशीर गुन्हेगार यादृष्टीने पहात असेल तर असा दृष्टीकोन आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पायमल्ली करणारा ठरतो. ब्रिटन हा स्थलांतरितांबाबत युनोत जे ठराव झाले आहेत त्यावर स्वाक्षरी करणारा देश आहे. अशा परिस्थितीत वचनभंग करण्याचा अधिकार या देशास नाही.’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया सुनक यांच्या पाच कलमी कार्यक्रमासंदर्भात दिली आहे. ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकारांशी संबंधित जागतिक संस्थेने, ‘आश्रयासाठी येणाऱयांना सुनक बळीचा बकरा बनवित आहेत. आपण काय करीत आहोत, याची त्यांना जाणीव नाही किंवा फिकीरही नाही’, अशी टीका सुनक यांच्यावर केली आहे.
स्थलांतरांविषयी ही एक बाजू पाहता दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वपूर्ण आहे. कामासाठी किंवा अभ्यासासाठी चीन, पाकिस्तान, स्पेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पोलंड, फ्रान्स, अमेरिका, मलेशिया, पोर्तुगाल या देशातून ब्रिटनमध्ये स्थलांतर केले जाते. याचबरोबरीने अलीकडच्या काळात अल्बानिया, बल्गेरिया, रुमानिया या बाल्कन देशातून त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तान, सिरिया, इराण या देशातून विशेषत्वाने तेथील असुरक्षित परिस्थितीमुळे स्थलांतर होते. जे बऱयाच प्रमाणात अवैध आणि आकस्मिक असते. बाहेरून येणाऱया या लोंढय़ांमुळे 2001 ते 2020 या दोन दशकात ब्रिटनची लोकसंख्या 70 लाखाने वाढली आहे. विक्रमी स्थलांतरामुळे घरांची मागणी अक्षरशः अस्मानात पोहचली असून दर पाच मिनिटास एक घर बांधण्याची गरज यामुळे निर्माण झाली आहे. एका व्यापक सर्वेक्षणाद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे, की प्रतिवषी 13 अब्ज डॉलर्सचा बोजा स्थलांतरितांचे व्यवस्थापन करण्याकरिता ब्रिटनच्या खजिन्यावर पडतो आहे. 2021 च्या स्थलांतर अहवालाप्रमाणे प्रतिवषी जवळपास अडीच लाख लोक ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित होतात. यापैकी पंचवीस हजार अवैधपणे स्थलांतर करतात. ब्रिटनमध्ये सध्या 1 चौरस किलोमीटरमध्ये 430 लोक ही लोकसंख्येची सरासरी स्थिती आहे. युरोपियन देशांच्या तुलनेत यामुळे ब्रिटन हा अधिक लोकदाटीचा प्रदेश बनला आहे. स्थलांतराचा प्रचंड ताण सार्वजनिक सुविधांवर पडत असून ती अशीच अनिर्बंधपणे सुरू राहिली तर शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, निवास, वीज, रस्ते या सार्वजनिक सुविधांवर अधिक खर्च करणे अनिवार्य ठरेल. स्थलांतराचा परिणाम ब्रिटिश संस्कृती आणि मूल्यांवर होत असल्याचे एका पाहणीत आढळले आहे. ब्रिटिश मूल्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, महिला व इतर घटकांसाठी समान संधी, उदारमतवाद यांचे आकुंचन होत आहे, असे निरीक्षण नोंदविले आहे.
स्थलांतरामुळे आगामी काळात ब्रिटनमधील स्थानिक श्वेतवर्णीय लोकसंख्या घटत जाऊन ती याच गतीने सुरू राहिली तर 2061 पर्यंत श्वेतवर्णीय अल्पसंख्य बनतील, असा इशारा काही शैक्षणिक संस्थांनी हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणांनी दिला आहे. अल्पसंख्याकांचा समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण यावरील प्रभाव वाढत जाण्याचा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला आहे. स्थलांतरांमुळे देशाचा आर्थिक विकास होतो हे जरी खरे असले तरी सततच्या मोठय़ा स्थलांतरांमुळे नेमकी उलटी परिस्थिती निर्माण होते, याचे ब्रिटन हे एक उदाहरण बनले आहे. 2008 ते 2020 या बारा वर्षात ब्रिटनच्या रोजगार व्यवस्थेत अडीच लाख विदेशी लोकांचा प्रवेश होऊन देखील दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर घसरल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्थलांतराच्या प्रमाणात ब्रिटनमधील उत्पादन क्षमता वाढत असल्याचेही दिसून आलेले नाही. याचबरोबर स्थानिकांची बेरोजगारी व त्यातून निर्माण होणारा असंतोष हा स्थलांतराचा परिणामही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना अलीकडच्या काळात भेडसावणारा विषय ठरला आहे. एकंदरीत स्थलांतराने ब्रिटनपुढे मोठे आव्हान निर्माण केले असून ते सोडवण्यात सुनक यांची सत्वपरीक्षाच लागणार आहे.
– अनिल आजगावकर