ग्राहकांचा छळ रोखण्यासाठी आरबीआयचे पाऊल
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशात बेकायदेशीर डिजिटल लेंडिंग ऍप्सचे नियमन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बुधवारी डिजिटल लेंडिंग देण्यासाठी कठोर मापदंड जारी केले आहेत. डिजिटल कर्जाची रक्कम थेट संबंधिताच्या खात्यात जमा केली जावी, अन्य त्रयस्थाच्या माध्यमातून ही रक्कम खात्यात जमा केली जाऊ नये असे आरबीआयने म्हटले आहे. डिजिटल लेंडिंगच्या क्षेत्रातील वाढते गैरप्रकार रोखण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
क्रेडिट मध्यस्थी प्रक्रियेत कर्जप्रदात्यांचे शुल्क हे कर्जधारकाने नव्हे तर डिजिटल कर्ज देणाऱया संस्थांनी भरावे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. तसेच डिजिटल लेंडिंगसाठी विस्तृत दिशानिर्देश जारी करत मुख्यत्वे त्रयस्थ पक्षकाराचा अनियंत्रित सहभाग, डाटा गोपनीयतेचे उल्लंघन, गैर व्यावसायिक वर्तन, अत्याधिक व्याजदर आणि चुकीच्या मार्गाने वसुलीशी संबंधित चिंतेचा उल्लेख केला आहे.
आरबीआयने 13 जानेवारी रोजी ‘ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइल ऍप्लिकेशनद्वारे कर्ज देण्यासह डिजिटल लेंडिंग’ (डब्ल्यूजीडीएल)वर एक कार्यसमुहाची स्थापना केली होती. डिजिटल लेंडिंग मोबाइल ऍप्स अत्यंत अधिक व्याज वसूल करण्यासह मोठे प्रक्रिया शुल्क आकारत असल्याचा आरोप आहे. याचबरोबर कर्जभरणा संबंधी ग्राहकांचा छळ करत असल्याचाही आरोप होत आहे. अवैध मार्गाने डिजिटल लेंडिंग ऍप्सचे संचालन करत लोकांना कर्ज देणाऱया वित्तीय कंपन्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
देशातील निम्म्याहून अधिक डिजिटल लेंडिंग ऍप्स अवैध स्वरुपात कार्यरत आहेत असे या कार्यसमुहाने स्वतःच्या अहवालात नमूद केले आहे. ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण आणि डिजिटल लेंडिंग व्यवस्थेला सुरक्षित करण्यासाठी या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.